ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਡੀ ਏ ਪੀ—2020) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ । ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਪੁਰਵਾ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020 , 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020 ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ

 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ , ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ । 

1.   ਹਥਿਆਰਾਂ / ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ : ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ , ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।



2.   ਦਰਾਮਦ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸੀਕਰਨ :—

(ੳ)  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੁਰਜੇ / ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ।

(ਅ)  ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ) । ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ , ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ / ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੁਰਜੇ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਰਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਬ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਵ , ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ । 

(ੲ)  ਆਈ ਜੀ ਏ ਰਾਹੀਂ ਕੋਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ : ਆਈ ਜੀ ਏ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਦਰਾਮਦ ਵਿਕਲਪ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਕੋਸਟ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।

(ਸ)  ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਯੋਗਤਾ : ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਸਪੋਟ ਕੋਸਟਸ ਨਾਲ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ — ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।



3.   ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ : ਨਵੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਖਰੀਦ (ਵਿਸ਼ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ)’ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਓ ਈ ਐੱਮਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ / ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

4.   ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ : ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ , ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੀ ਐੱਮ ਯੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੀ ਐੱਮ ਯੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ । ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ , ਉਹ ਹਨ :— 

(1) ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਕਿਊ ਆਰ ਦੀ ਰਿਅਲਸਟਿੱਕ ਸੈਟਿੰਗ : ਐੱਸ ਕਿਉ ਆਰਸ ਦੇ ਸਥਾਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੰਪੈਰਿਟਿਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

(2) ਤਜ਼ਰਬਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ : ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020 ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ , ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ । 

(3) ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ( ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) : ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

(ੳ)  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਰਿਵਰਤਣ : ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ ਐਕੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਏ ਓ ਐੱਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜੋ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ , ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

(*)  ਏ ਓ ਐੱਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ ਟੀ ਪੀ ਕੇਸੇਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਨਤ ਹੋਣਗੇ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ਼ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ।

(*)   ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਐੱਲ ਟੀ ਆਈ ਪੀ ਪੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟੇਡ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ( ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਪੀ ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

(ਅ)  ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਆਰ ਐੱਫ ਪੀ) ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡੋਕੁਮੈਂਟ ( ਐੱਸ ਸੀ ਡੀ) : ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰ ਐੱਫ ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਡੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਅ ਚਾਰਜ ਡਰੀਵਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ।

ਏ ਬੀ ਬੀ / ਐੱਨ ਏ ਐੱਮ ਵੀ ਆਈ / ਰਾਜਿਬ