ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਡੀਸੀ) ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਰੀਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 19444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ/ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 5444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ I ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ।

ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦੀਪ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ।

-----------------------------------

ਏਪੀਐਸ / ਐਸਜੀ