कृषी मंत्रालय

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने(NCDC)किमान आधारभूत किंमतीत (MSP)खरेदी करण्याच्या नियोजित कार्याचा पहिला हप्ता म्हणून राज्यांना 2020-21च्या खरीप हंगामासाठी आधार म्हणून 19,444 कोटी रुपये केले मंजूर

प्रविष्टि तिथि: 27 SEP 2020 8:44PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली,  27 सप्टेंबर  2020

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाची शिखर आर्थिक संस्था आणि  राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने  छत्तीसगड ,हरीयाणा, तेलंगणा या राज्यांना खरीप हंगामातील धान खरेदीसाठी  पीकांच्या  किमान आधारभूत किंमतीखाली  19,444 कोटी रुपये  पहिला हप्ता म्हणून मंजूर  केला आहे.

हा  निधी या राज्यांतील / राज्य बाजार समित्यांच्या संघटनांकडून धानखरेदी  त्यांच्या आपापल्या  सहकारी संस्थांमार्फत   वेळेवर व्हावे  यासाठी दिला आहे. छत्तीसगडला सर्वात जास्त म्हणजे 9,000कोटी रुपये मिळाले आहेत. हरीयाणाला 5,444 कोटी मंजूर झाले आहेत,तर तेलंगणाला 5500कोटी रुपये मिळाले आहेत.

हे सक्रीय पाऊल उचलल्यामुळे,देशातील 75% धान उत्पादन करणाऱ्या तीन राज्यांतील   शेतकऱ्यांना कोविड महामारीत अत्यंत जरुरी असलेला आर्थिक आधार मिळणार आहे.या वेळेवर केलेल्या उपाय योजनेमुळे राज्यातील संस्थांना त्वरित धानखरेदी करणे शक्य होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आधार मिळून आपले उत्पादन सरकारने सूचित केलेल्या  किमान आधारभूत किंमतीत विकणे शक्य होणार आहे.

एनसीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप नाईक म्हणाले, की केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी जागरुकतेने केलेल्या दूरध्वनीला प्रतिसाद देत ऐतिहासिक कृषीसंबंधित कायद्यानुसार  एमएसपीचे कार्य सुरळीतपणे होऊन  शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एनसीडीसी आणखी काही राज्यांना मदत करणार आहे.

 

B.Gokhale/S.Patgoankar/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(रिलीज़ आईडी: 1659647) आगंतुक पटल : 259
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Manipuri , English , Urdu , हिन्दी , Punjabi , Telugu