नवी दिल्ली,  24 सप्टेंबर  2020

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सर्व राष्ट्रांनी समन्वयाने ‘युन डिकेड ऑफ ॲक्शन अँड डिलेव्हीर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ च्या फेररचना योजनेच्या केंद्रस्थानी निसर्गाला स्थान देण्याची मागणी केली आहे.

प्रकाश जावडेकर यांनी ‘बायोडायव्हर्सिटी बियाँड 2020: बिल्डींग अ शेअर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाईफ ऑन अर्थ’ या मंत्रीस्तरीय परिषदेत भारताचे प्रतिनिधीत्व केले.

जैवविविधता संवर्धन आणि शाश्वत विकासावर विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी जैवविविधतेसंदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघ परिषदेच्या एक आठवडा अगोदर चीनने या परिषदेचे आयोजन केले होते. परिषदेसाठी सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींची आणि संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या प्रमुखांची उपस्थिती होती.

याप्रसंगी बोलताना प्रकाश जावडेकर म्हणाले, कोविड-19 महामारीने वास्तव परिस्थिती दाखवून दिली आहे. नैसर्गिक स्रोतांचा अनियंत्रीत वापर आणि अ-शाश्वत आहार सवयींमुळे मानवी आयुष्याचा आधार असणाऱ्या पद्धती उद्ध्वस्त होतात.  

ते पुढे म्हणाले की, भारताने एक वर्षाच्या आत युएनसीसीडी सीओपी, सप्टेंबर 2019 मध्ये आणि सीएमएस सीओपी परिषदेचे फेब्रुवारी 2020 मध्ये आयोजन करुन दाखवले आहे की, भारत जैवविविधता संवर्धनात पुढाकार घेत आहे. भारता च्या 2.4% भूक्षेत्रापैकी भारताच्या नोंदित प्रजातींपैकी 8% प्रजाती वास्तव्य करतात, आणि सुमारे 18% मानवी लोकसंख्या आणि गुरांच्या संख्येला या भुक्षेत्रावर आधार आहे. तसेच वनक्षेत्रात 25% ने वाढ झाली आहे. याव्यतिरिक्त, भारताचे 26 दशलक्ष पडीत जमिन पूर्ववत करण्याचे आणि जमीन-अवनती स्थिती 2030 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.

At the #Biodiversity roundtable urged the nations to join hands on the occasion of the start of the @UN Decade of Action and Delivery for #SustainableDevelopment, and to put nature at the heart of our recovery plan post #COVID19.@moefcc pic.twitter.com/Q4pKu03MsK

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) September 24, 2020

त्यांनी माहिती दिली की, भारत बहुवैविधिक देश आहे, आणि जैवविविधता नियमनासाठी कायद्यात्मक आणि संस्थात्मक बांधणी आहे आणि सीबीडीचा लाभ वितरीत करण्यासाठी प्रणाली विकसित केली आहे, देशभर 250 हजार जैवविविधता समित्या आहेत आणि 170 हजार लोकांनी जैवविविधता दस्तऐवजीकरणासाठी नोंदणी केली आहे.

प्रकाश जावडेकर यांनी असे सांगितले की, सीबीडीने नुकताच सादर केलेला ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी आऊटलुक अहवालाचा विचार करता, निसर्गाच्या संवर्धनासाठी हात मिळवणे आणि निसर्गाचे संरक्षण करणे याशिवाय आमच्याकडे कोणताही पर्याय उरला नाही आणि ते म्हणाले की 2021 मध्ये सीबीडीच्या 15 व्या परिषदेचे आयोजन सन 2020 नंतरच्या जागतिक जैवविविधता आराखड्याची रचना करण्यासाठी चीनमधील कुनमिंगला एक अनोखी संधी मिळेल.  

Ahead of the upcoming @UN #biodiversitysummit , participated in a Ministerial Roundtable Dialogue on Biodiversity Beyond 2020.

Informed the roundtable that India being a mega biodiverse country, has a robust legal and institutional set up for biodiversity governance. pic.twitter.com/UYTTCGYegx

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) September 24, 2020

B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com