ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 12 ਮਈ 2020 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ (ਏ.ਐੱਨ.ਬੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ  - ਜੋ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

ਏ.ਐੱਨ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ,

i. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ-ਕਾਈਂਡ (ਭੋਜਨ; ਰਸੋਈ ਗੈਸ) ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜ, ਔਰਤ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦੀ ਸਿਧੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ; ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

 ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਐਮਜ਼ ਲਈ ਅਧੀਨਤਾਂ  ਕਰਜ਼ਾ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਾਉਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਚ.ਐਫ.ਸੀ'ਜ) ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਫੰਡ, ਰਿਆਇਤੀ ਉਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ (ਪੀਐਮ ਸਵਨਿਧੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। .

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉਪਾਅ: ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ, ਬਕਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰਿੰਗ, ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਆਈ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  .         

ਏਐਨਬੀਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵੀਂ ਪੀਐਸਯੂ ਨੀਤੀ, ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਵੱਧ ਸੀਮਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਮੀਨ/ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.7 % ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈੰਕ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਗਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।  ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ  ਖੇਤੀ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ 01 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 01 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੋਰੈਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।  

    i.        ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਪੀ.), ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 42 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 68,820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।       

 ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲਈ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਮੁਹਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ  ਰਹੀ ਹੈ।

 ਐਨਬੀਐਫਸੀ'ਜ/ਐਚਐਫਸੀ'ਜ/ਐਮਐਫਆਈ'ਜ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

         ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (v) 2020-21 ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

   ਟੀਡੀਐਸ/ਟੀਸੀਐਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਪੀਐਮਆਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ, ਰੇਲਵੇ ਭਾੜੇ, ਕਾਰਗੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਸੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

------------------------------------------ 

ਆਰਐਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ