ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ (19 ਸਤੰਬਰ, 2020) ‘ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਜੀਟਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 12,500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 675 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਆਨ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਅਰਜੁਨ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ। ਐੱਨਈਪੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਐੱਨਈਪੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਡ., ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ-ਲਰਨਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਜੀਈਆਰ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਭੌਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਆਵ੍ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਈਆਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਐੱਨਈਪੀ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਪੋਖਰਿਯਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀਪੋਖਰਿਯਾਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਐੱਨਈਪੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਈਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਪੋਖਰਿਯਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ, ਐੱਨਆਈਟੀ, ਐੱਸਪੀਏ ਆਦਿ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

****

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਕੇਪੀ