ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 16/04/20 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨੰ: 40-3/2020-ਡੀਐੱਮ-ਆਈ (ਏ) ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵਣਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦ, ਨੌਨ-ਟਿੰਬਰ ਵਣ ਉਤਪਾਦ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਪ੍ਰਕਿਊਰਮੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਮਐੱਫ਼ਪੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 1 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐੱਮਐੱਫ਼ਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ  ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 26 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਮਐੱਫ਼ਪੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 23 ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐੱਮਐਫ਼ਪੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 73 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਪਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਟੀਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1. ਐੱਸਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ)
2. ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
3. ਡੀਬੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
4. ਮਿਸ਼ਨ ਢੰਗ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਵੀਕੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ (21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ 1126 ਵੀਡੀਵੀਕੇ)
5. ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਐੱਮਐਫ਼ਪੀ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਐੱਮਐਫਪੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਭਣਾ।
6. ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐਫ਼ਪੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।
7. ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
8. ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ
9. ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਇਕਾਈ, ਮਿੰਨੀ-ਲੇਅਰ ਇਕਾਈ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਆਦਿ।
10. ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲਿੰਕੇਜ
11. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ
12. ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
13. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ/ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਗੈਪ ਭਰਨ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰਲ ਪਾੜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦੌਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ।

177 ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਸਥਯ ਪੋਰਟਲ (swasthya.tribal.gov.in ) ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੁਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਨਬੀ / ਐੱਸਕੇ / ਜੇਕੇ / ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ -2 / 17-09-2020