ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਐੱਚਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈਂਡਲੂਮ ਕਲਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਚਸੀਡੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕਲਸਟਰ (ਬੀਐੱਲਸੀ) ਅਧੀਨ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਾਂਝੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ / ਸੈਂਪਲ ਵਿਕਾਸ / ਉਤਪਾਦਨ ਆਦਿ ਲਈ ਲੂਮ ਸ਼ੈੱਡ, ਬੁਣਾਈ, ਰੰਗਾਈ, ਧਾਗਾ ਡਿਪੂ, ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਫਸੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖਾਕਾ, ਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਫਸੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 3000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ (ਇਕੱਲੇ / ਡਬਲ ਫਲੋਰਾਂ ਵਿਚ) ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ / ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਂਝੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਫਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਫਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਵਰਸ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲੂਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਟੇਟ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀਵਰਸ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ / ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ:-

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੈਂਡਲੂਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

2. ਸਟੇਟ ਹੈਂਡਲੂਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ

3. ਸਟੇਟ ਅਪੈਕਸ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵੀਵਰਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ

4. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

5. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵੀਵਰਸ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ

6. ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ

7. ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡੀਸੀ (ਹੈਂਡਲੂਮਸ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ)

8. ਹੈਂਡਲੂਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀਸੀ (ਹੈਂਡਲੂਮਸ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ)

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

********

ਏਪੀਐੱਸ / ਐੱਸਜੀ / ਆਰ