भारत सरकारचे वस्त्रोद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय हातमाग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) आणि व्यापक हातमाग क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) राबवित आहे, ज्यात विणकरांच्या स्थानिक आवश्यकता पूर्ण करणाऱ्या तांत्रिक सुविधांसाठी ब्लॉक लेव्हल क्लस्टर (बीएलसी) अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापन करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये कौशल्य श्रेणी सुधारणा / नमुना विकास / उत्पादन तसेच वॉर्पिंग, डाईंग, सूत डेपो, गोदाम इत्यादीसाठी यंत्रमागाचा समावेश असू शकतो. स्थानिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असल्यास सामान्य सुविधा केंद्रांची रचनात्मक मांडणी अंशतः सुधारली जाऊ शकते. सीएफसीचे अंदाजे 3,000 चौरस फूट क्षेत्रफळ (एकल / दुहेरी मजल्यांमध्ये असू शकते) असून जमीन खर्च वगळता अंदाजे किंमत 50.00 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल (सामान्य सेवा केंद्रासह). ही सुविधा विवक्षित ब्लॉकमध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी दूर करून देखील स्थापित केली जाऊ शकते. कार्यान्वयन करणार्‍या संस्थेची स्वत: ची जमीन असू शकते किंवा किमान 15 वर्षांसाठी ती सरकार / सरकारी संस्थांकडून भाड्याने घेतली जाऊ शकते. कार्यान्वयन करणार्‍या संस्थांद्वारे राज्य सरकारमार्फत प्रस्ताव सादर केले जातात आणि राज्य सरकारच्या शिफारशींच्या आधारे त्यांची तपासणी केली जाते आणि मंजूर झाल्यास निधी थेट कार्यान्वयन करणाऱ्या संस्थांना दिला जातो.

सीएफसीच्या स्थापनेसाठी, बांधकाम करण्यासाठीचा निधी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या संस्थेला दिला जातो, जिला ठेकेदार ठरविण्यासाठी पारदर्शक निविदा प्रक्रिया पाळावी लागते. सीएफसीमध्ये बसविली जाणारी यंत्रे आणि उपकरणे त्यांच्या किंमत आणि पुरवठादारांसह स्थानिक समितीमार्फत निश्चित केली जातात, ज्याचे अध्यक्ष हातमाग व क्लस्टर कार्यान्वयन संस्थेचे राज्य संचालक प्रतिनिधी असलेल्या विव्हर्स सर्व्हिस सेंटरचे प्रभारी आहेत. यंत्रे आणि उपकरणे खरेदीसाठी विणकर सेवा केंद्राला अर्थसंकल्पित तरतूद म्हणून निधी मंजूर केला जातो.

कार्यान्वयन संस्था म्हणून खालील संस्था पात्र आहेत:

राष्ट्रीय स्तरावरील हातमाग संस्था

राज्य हातमाग विकास महामंडळ

स्टेट एपेक्स हँडलूम विव्हर्स ’सहकारी संस्था.

केंद्र सरकारच्या संस्था.

राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या ब्लॉकमध्ये मोठी उपस्थिती असणाऱ्या प्राथमिक हातमाग विणकर सहकारी संस्था.

कायदेशीर नोंदणीकृत बचत गट

हातमागांशी निगडित बिगर सरकारी संस्था (राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या आणि विकास आयुक्तांनी (हातमाग) मंजुरी दिलेल्या)

हातमागसाठी काम करणारी इतर कोणतीही उचित कायदेशीर संस्था (राज्य सरकारने शिफारस केलेली आणि विकास आयुक्तांनी (हातमाग) मंजूर केलेली)

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

B.Gokhale/V.Joshi/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com