ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ “ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ।

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

********

ਐੱਨਬੀ / ਐੱਸਕੇ / ਜੇਕੇ / ਐੱਸਜੇ ਅਤੇ ਈ / ਆਰਐੱਸ -1 / 16-09-2020