नवी दिल्‍ली, 16 सप्‍टेंबर 2020

सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने “तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण), कायदा, 2019 लागू केला आहे. या कायद्यातील सातव्या अध्यायानुसार तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी असलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत इतर सदस्यांसह, राज्य / केंद्रशासित प्रदेशातून आलटून पालटून तृतीयपंथी समुदायाचे पाच प्रतिनिधी आणि पाच तज्ञांना अशासकीय संस्था किंवा तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठी, काम करणार्‍या संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नामित केले जावे. परिषद विविध धोरणांच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करेल आणि कार्यक्षमतेनुसार निर्णय घेण्यास ते मोकळे आहेत.

कायद्याच्या कलम 18 मध्ये तृतीयपंथी व्यक्तींविरूद्धचे गुन्हे दंडासह विहित केले आहेत. तसेच, तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी असलेल्या राष्ट्रीय परिषदेच्या कार्यापैकी एक काम म्हणजे त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे. या कायद्यातील तरतुदी त्या काळापासून अस्तित्त्वात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याच्या व्यतिरिक्त आणि त्याऐवजी असतील.

कायद्याच्या कलम 19 नुसार, वेळोवेळी यासंदर्भात कायद्याने संसदेने केलेल्या विनियोजनानंतर केंद्र सरकार वेळोवेळी राष्ट्रीय परिषदेकडे कायद्यातील हेतू पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी रक्कम जमा करेल. 

सामाजिक न्याय व सबलीकरण राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com