ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ਆਈ. ਐੱਸ.) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 122 ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ / ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਰਾਕ ਐਂਡ ਲੇਵੈਂਟ / ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਰਾਕ ਐਂਡ ਸੀਰੀਆ / ਡੇਇਸ਼ / ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਇਨ ਖੋਰਸਨ ਪ੍ਰਾਂਤ (ਆਈਐਸਕੇਪੀ) / ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਮ-ਖਰਾਸਾਨ (ਆਈਐਸਆਈਐਸ-ਕੇ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ I ਆਈਐਸ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਧਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ I ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

ਐਨਡਬਲਯੂ / ਆਰਕੇ / ਪੀਕੇ / ਡੀਡੀਡੀ