25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਟਰੇਡਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਨਿਯਮ, 1992, ਜਿਵੇਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਵਾਈਕੇਬੀ/ਐੱਸਕੇ