आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी), रक्षा मंत्रालय (एमओडी) का एक अधीनस्थ कार्यालय, को सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाले एक या एक से अधिक कॉरपोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करने के सरकार के निर्णय के अनुरूप, सरकार ने कर्मचारियों के वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभों की सुरक्षा करते हुए उनकी बदली एवं फिर से तैनाती की योजना समेत पूरी प्रक्रिया की देख-रेख और मार्गदर्शन के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री – समूह (ईजीओएम) का गठन किया है। इस उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री–समूह (ईजीओएम) के अन्य मंत्रियों में गृहमंत्री श्री अमित शाह, वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, कानून एवं न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद, श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह शामिल हैं।

अन्य बातों के साथ –साथ ईजीओएम की संदर्भ की शर्तों में (टीओआर) शामिल हैं :

1. ओएफबी को एकल रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू) या कई डीपीएसयू के रूप में परिवर्तित करने पर निर्णय;
2. विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मामले जिनमें उनके वेतन एवं मौजूदा कर्मचारियों के पेंशन की सुरक्षा शामिल है;
3. इकाई/संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता;
4. पहले से ही ओएफबी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे आदेशों या जिनके लिए ओएफबी में सुविधाएं निर्मित की गयी, को मजबूत करना;
5. ओएफबी की भू -संपत्ति का प्रशोधन।

टीओआर के साथ ईजीओएम के गठन के बारे में ओएफबी एवं बोर्ड/फैक्टरी/यूनिट स्तर पर विभिन्न संघों, यूनियनों तथा संघों को सूचित किया गया है और उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे ईजीओएम के समक्ष ओएफबी के निगमीकरण से संबंधित अपने सभी सुझावों, मुद्दों एवं चिंताओं को रखें।

विभाग ने ओएफबी के निगमीकरण की प्रक्रिया में रक्षा उत्पादन विभाग की सहायता के उद्देश्य से रणनीतिक एवं कार्यान्वयन प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए कंसल्टेंसी एजेंसी के रूप में मैसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड (लीड कंसोर्टियम मेंबर) के साथ एक अन्य कंसोर्टियम मेंबर के तौर पर मेसर्स खेतान एंड कंपनी लिमिटेड का चयन भी किया है।

एमजी/एएम/आर/एसके