संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिनस्थ असलेल्या आयुध कारखाना मंडळाचे (ओएफबी), एक किंवा अधिक सरकारी मालकीच्या कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या परिणामी, कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि सेवानिवृत्तीच्या सुविधांचे रक्षण करण्यासोबतच  अवस्थांतर सहाय्य आणि पुनर्वसन योजनेसह संपूर्ण प्रक्रियेचे निरीक्षण आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी सरकारने संरक्षणमंत्री  राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अधिकारप्राप्त मंत्री गट (ईजीओएम) स्थापन केला आहे. ईजीओएम मध्ये गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री  निर्मला सीतारमण, कायदा व न्याय मंत्री  रविशंकर प्रसाद, कामगार व रोजगार राज्यमंत्री  संतोष कुमार गंगवार आणि कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आहेत.

ईजीओएमच्या विचारार्थ विषयांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

(1)  ओएफबीला एकल सार्वजनिक संरक्षण क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू) किंवा एकाधिक डीपीएसयूमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय

(2)  विद्यमान कर्मचार्‍यांचे वेतन व निवृत्ती वेतनाच्या संरक्षणासह विविध श्रेणीतील कर्मचार्‍यांशी संबंधित बाबी;

(3)  संस्था / संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनविण्यासाठी प्रदान केले जाणारे आर्थिक सहाय्य;

(4)  ओएफबीने आधीच कार्यान्वित केलेल्या किंवा पूर्ततेसाठी सुविधा तयार केलेल्या ऑर्डर्सचे आदेश कायम राहतील;

(5)  ओएफबीच्या जमीन मालमत्तेसाठी व्यवहार.

टीओआरसमवेत ईजीओएमची रचना ओएफबी आणि मंडळ / कारखाना / युनिट स्तरावरील विविध संघ ,युनियन आणि संघटनांना कळविण्यात आली असून त्यांना ओएफबीच्या कॉर्पोरेटायजेशनशी संबंधित सर्व सूचना, मुद्दे आणि चिंतेचे विषय ईजीओएमपुढे मांडण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

M.Chopade/S.Mhatre /P.Kor