ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ–38 ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਸ਼੍ਰਮ ਬਿਊਰੋ ਭਵਨ’ ਭਾਵ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੀਰਾਲਾਲ ਸਾਮਰੀਆ, ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀਪੀਐੱਸ ਨੇਗੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਝ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਗੋ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ) ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਧਾਨਕ, ਮਾਣਯੋਗ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰਮ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਧਾਨਕ, ਮਾਣਯੋਗ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰ–ਥੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੀਲਡ–ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ–ਅੰਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਸੀਪੀਆਈ–ਆਈਡਬਲਿਊ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਕਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸੀਪੀਆਈ–ਆਈਡਬਲਿਊ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਊਰੋ ‘ਸੀਪੀਆਈ–ਏਐੱਲ/ਆਰਐੱਲ’ ਸੂਚਕ–ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਿਡ–ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਲਾਗਤ ਅਧਿਐਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਵਪਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਰਵੇਖਣ’ ਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ–ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ–ਛੇ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

****

ਆਰਸੀਜੇ/ਆਰਐੱਨਐੱਮ/ਆਈਏ