ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ‘ਸਰੋਦ - ਪੋਰਟਸ’ [(ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਰਿਡਰੇਸਲ ਆਵ੍ ਡਿਸਪਿਉਟਸ (ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ) – ਪੋਰਟਸ] ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਸਰੋਦ - ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੰਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਸਰੋਦ – ਪੋਰਟਸ, ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸੰਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।ਸਾਰੋਦ - ਪੋਰਟਸ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇਜ਼, ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ’ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਰੋਦ - ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜੀਕਰਣ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

1. ਨਿਆਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

2. ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।

ਸਰੋਦ - ਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਪੀਏ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਟਰਮੀਨਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਪੀਟੀਟੀਏ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰੋਦ - ਪੋਰਟਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜੇਟੀ, ਟਰਮੀਨਲ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਹ ਗਰਾਂਟਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ / ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ / ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ / ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

‘ਸਰੋਦ - ਪੋਰਟਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸਰੋਦ ਰੋਡਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਪਿੱਠਭੂਮੀ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਸੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐੱਮਸੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੋਦ - ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

**********

ਵਾਈਬੀ / ਏਪੀ