नवी दिल्‍ली, 10 सप्‍टेंबर 2020

केंद्रीय जहाजबांधणी राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार ) मनसुख मांडवीय यांनी आज नवी दिल्लीत व्हर्च्युअल सोहळ्याच्या माध्यमातून ‘सरोद-बंदर’ (सोसायटी फॉर अफोर्डेबल रीड्रेसल ऑफ डिस्प्युट्स --पोर्ट्स)चा शुभारंभ केला.  

यावेळी बोलताना  मनसुख मांडवीय  यांनी सरोद -बंदरांना गेम चेंजर म्हणून संबोधले.  ते म्हणाले की, ही बंदर क्षेत्रातील उमेद , विश्वास आणि न्यायाची  महत्वाची यंत्रणा बनेल असे मांडवीय  यांनी नमूद केले.  सवलत करारांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च प्राधान्य  आहे. सरोद-पोर्ट्स मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर खर्च आणि वेळ वाचवतानाच  तंटे योग्य आणि न्याय्य पद्धतीने सोडवतील.

नौवहन  मंत्रालयाचे सचिव डॉ. संजीव रंजन म्हणाले की, येत्या काही दिवसांत सर्व प्रमुख बंदरे ‘लँडलॉर्ड मॉडेल’कडे वळत आहेत.  सवलती मिळवणारे अनेकजण  प्रमुख बंदरांबरोबर  काम करतील. सरोद-पोर्ट्स खाजगी कंपन्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढवतील आणि आपल्या भागीदारांसाठी योग्य प्रकारचे वातावरण सुनिश्चित करतील. जलद, वेळेवर, किफायतशीर  आणि मजबूत निराकरण यंत्रणेमुळे सागरी क्षेत्रात व्यवसाय  सुलभतेला प्रोत्साहन मिळेल.

खालील उद्दीष्टांसह सोसायटी नोंदणी अधिनियम 1860 अंतर्गत सरोद-बंदरे स्थापन करण्यात आली आहेत.

1. किफायतशीर आणि न्याय्य पद्धतीने वादांचे वेळेवर निराकरण
2. लवाद म्हणून तांत्रिक तज्ञांच्या पॅनेलसह विवाद निराकरण यंत्रणेचा विकास 

सरोद-पोर्ट्समध्ये इंडियन पोर्ट असोसिएशन (आयपीए) आणि इंडियन प्रायव्हेट पोर्ट्स अँड टर्मिनल असोसिएशन (आयपीटीटीए) चे सदस्य आहेत. 

सरोद-पोर्ट्स सागरी क्षेत्रातील लवादाच्या माध्यमातून वाद मिटविण्याचा सल्ला देतील आणि मदत करतील, ज्यात खाजगी बंदरे, जेट्टी, टर्मिनल व बंदरे यासह प्रमुख बंदर  ट्रस्ट्स, बिगर-प्रमुख  बंदरे व नौवहन  क्षेत्र यांचा समावेश आहे

पार्श्वभूमी:

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मॉडेल सवलत कराराच्या (एमसीए) सुधारणांना  जानेवारी,2018 मध्ये   मान्यता दिली. एमसीएमधील दुरुस्तीमध्ये , पीपीपी प्रकल्पांसाठी  निराकरण यंत्रणा म्हणून  सरोद-पोर्ट्सची परिकल्पना केली आहे. 

* * *

B.Gokhale/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com