नवी दिल्ली,  9 सप्टेंबर  2020

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास व पंचायती राजमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाने (डीएसी व एफडब्ल्यू) आयोजित केलेल्या भारतीय कृषी क्षेत्रातील पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढविणे आणि सूक्ष्म सिंचन व्याप्ती या विषयावरील वेबिनारचे उद्‌घाटन केले.

सरकारने पाच वर्षात 100 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचनाचे उद्दीष्ट निर्धारित केले आहे अशी माहिती नरेंद्र सिंह तोमर यांनी वेबिनारला संबोधित करताना दिली. वर्ष  2019-20 मध्ये ठिबक व सिंचन प्रणालीचा अवलंब केल्यामुळे सुमारे 11 लाख शेतकर्‍यांना लाभ झाला आहे. गेल्या पाच वर्षात देशातील47.92 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले असून यामध्ये वर्ष 2019-20 मधील 11.72 लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे, ही एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे. या व्यतिरिक्त,  कृषी क्षेत्रातील पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाने (पीएके आणि वाय पीडब्ल्यूसी) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (पीएमकेएसवाय-पीडीएमसी) च्या प्रति थेंब अधिक पीक याची अंमलबजावणी करत असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे असे त्यांनी सांगितले.

सूक्ष्म सिंचन व्याप्ती  वाढविण्यासाठी संसाधने एकत्रित करण्यासाठी राज्यांना सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने सरकारने राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँके (नाबार्ड) सह 5000 कोटी रुपयांचा समर्पित सूक्ष्म सिंचन निधी (एमआयएफ) उभारला आहे. एमआयएफ आणि नाबार्डच्या सुकाणू समितीने एमआयएफ अंतर्गत 12.53 लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी 3805.67 कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर केले आहेत. उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पीएमकेएसवाय-पीडीएमसीअंतर्गत मिळणाऱ्या अतिरिक्त (टॉप अप) अनुदानातून सूक्ष्म सिंचनला चालना देण्यासाठी एमआयएफ चा वापर करण्याचा सल्ला त्यांनी सर्व राज्यांना दिला. सूक्ष्म सिंचन पीडीएमसी अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र आणण्यासाठी राज्याच्या विशिष्ट आवश्यकतांच्या आधारे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) पद्धती मधील नाविन्यपूर्ण समाकलित प्रकल्पांसाठी निधी वापरण्यास त्यांनी राज्यांना सांगितले.

सूक्ष्म सिंचनामुळे केवळ पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमताच वाढत नाही तर पिकांची उत्पादकताही वाढते यावर भर देताना तोमर म्हणाले की, मृदा आरोग्य सुधारणे, खर्चात कपात आणि पीक उत्पादकता वाढवून शेतीतून अधिक उत्पादनासाठी समग्र दृष्टीकोन अवलंबण्याची आणि शेतकर्‍यांच्या फायद्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीस मदत करण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढविण्याची गरज आहे.

शेतीतील पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनचे लक्ष्यित व्याप्ती साध्य करण्यासाठी राज्यांनी पुढे येण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी केले यामुळे आत्मनिर्भर कृषीच्या माध्यमातून पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत आवाहनाला  योगदान मिळेल. विविध भागधारकांचे - विभाग / मंत्रालये, राज्य अंमलबजावणी संस्था, सूक्ष्म सिंचन प्रणाली यांचे एकात्मिक व एकत्रित प्रयत्न यामुळे मिशन मोडमध्ये तयार केलेली उद्दीष्टे साध्य करण्यात आणि शेती समुदायाच्या हितासाठी सूक्ष्म सिंचनाखाली अधिक व्याप्ती मिळविण्यास मदत होईल.

या विषयाच्या तांत्रिक बाबींवर चर्चा झाली. नीती आयोगाचे सदस्य प्रो. रमेश चंद हे भारतीय कृषी क्षेत्रातील पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या पॅनेलचे अध्यक्ष होते. कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्री परशोत्तम रुपाला हे सूक्ष्म सिंचन व्याप्ती वर्धित करण्याच्या समितीचे अध्यक्ष होते; तर डॉ. अलका भार्गव, अतिरिक्त सचिव, डीएसी आणि एफडब्ल्यू यांच्या अध्यक्षतेखाली अचूक सिंचन प्रणाली आणि खासगी क्षेत्राची भूमिका या विषयावर चर्चा झाली.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलास चौधरी उपस्थित होते. राज्य सरकारे, नाबार्ड, सिंचन संघटना, जल तंत्रज्ञ, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआयआय), आंतरराष्ट्रीय जल व्यवस्थापन संस्था यांच्या तज्ज्ञांनी देशातील कृषी क्षेत्रात पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन व्याप्तीवर चर्चा केली. वेबिनारमध्ये भारत सरकार, राज्य सरकारे, अंमलबजावणी संस्था, एनसीपीएएच च्या विविध विभागांमधील 100 हून अधिक सहभागींनी भाग घेतला.

B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com