ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਮਪੀਆਈ) ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਐੱਮਪੀਆਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 29 ਚੋਣਵੇਂ ਆਲਮੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪਰਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। “ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਜੀਆਈਆਰਜੀ)" ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ  ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ,  ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

2. ਆਲਮੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਮਪੀਆਈ) 107 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਓਪੀਐੱਚਆਈ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਐੱਮਪੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੋਰਮ (ਐੱਚਐੱਲਪੀਐੱਫ) ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਆਲਮੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਚਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਐੱਮਪੀਆਈ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ 4 (2015/16) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਐੱਮਪੀਆਈ ਅੰਕ 0.123 ਅਤੇ 27.91 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਹੈੱਡ ਕਾਉਂਟ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 62 ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ (25 ਵੇਂ), ਭੂਟਾਨ (68 ਵੇਂ), ਨੇਪਾਲ (65 ਵੇਂ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (58 ਵੇਂ), ਚੀਨ (30 ਵੇਂ), ਮਿਆਂਮਾਰ (69 ਵੇਂ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (73 ਵੇਂ) ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ 5 (2019/20) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ 4 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ  ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਐੱਮਪੀਆਈ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਆਈਸੀਸੀ) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐੱਮਪੀਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਯੁਕਤਾ ਸਮੱਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ / ਵਿਭਾਗ, ਡਬਲਿਊਸੀਡੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਦਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਪੀਐੱਚਆਈ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਪੀਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਮਪੀਆਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸਆਰਏਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। ਐੱਮਪੀਆਈਸੀਸੀ ਐੱਸਆਰਏਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ।

                                                                        *****

ਵੀਆਰਆਰਕੇ / ਕੇਪੀ