ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਡੀਐੱਫਸੀ) ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ  ਪੈਚਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਡੀਐੱਫਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ।  ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ।  ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐੱਲ ਐਂਡ ਟੀ, ਪੀਐੱਮਸੀ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਡੀਐੱਫਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਕਾਂ (ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੈਕੇਜ ਅਨੁਸਾਰ) ਹੋਈਆਂ।  ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ / ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-

• ਜੀਸੀਸੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

• ਜੀਐੱਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲਤਾ

• ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ (ਆਰਯੂਬੀ) / ਰੇਲ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (ਆਰਓਬੀ) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ, ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਖ੍ਰੀਦੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵੰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਾਰਡ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

                                                                 *****

ਡੀਜੇਐੱਨ / ਐੱਮਕੇਵੀ