नवी दिल्‍ली, 7 सप्‍टेंबर 2020

मिशन मोडवर, भारतीय रेल्वेच्या समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोरला (डीएफसी) गती मिळत आहे. सातत्याने साप्ताहिक देखरेख आणि सर्व हितधारकांबरोबर झालेल्या बैठकांमुळे बराच काळ प्रलंबित असलेले पॅचेस आणि जमिनीच्या काही भागांचे अधिग्रहण झाले. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी कंत्राटदारांना मदत करण्यासाठी रेल्वेने  तज्ञ देखील तैनात केले.

रेल्वे आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोर (डीएफसी) च्या प्रगतीला  गती आणि महत्वाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांबरोबर आढावा बैठक घेतली. यासंदर्भात मंत्र्यांनी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रही लिहिले. रेल्वे आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर कंत्राटदारांबरोबर त्यांचे प्रश्न आणि समस्या सोडवण्यासाठी आढावा बैठका घेत आहेत.

रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोदकुमार यादव यांनीही  प्रगतीला अधिक  गती देण्यासाठी आणि  गंभीर समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारचे मुख्य सचिव आणि विभागीय रेल्वेचे महाव्यवस्थापक यांना पत्र लिहिले. यादव यांनीही  समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर कंत्राटदारांबरोबर त्यांचे प्रश्न आणि समस्या सोडविण्यासाठी बैठक घेतली.

गेल्या आठवड्यात एल अँड टी, पीएमसी, टाटा आणि डीएफसीच्या संबंधित क्षेत्रीय  अधिका-यांबरोबर 20 हून अधिक बैठका (करार पॅकेज निहाय) घेण्यात आल्या.  बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि निराकरण करण्यात आले आणि मुदत देण्यात आली.

प्रकल्पाच्या प्रत्येक  किमीच्या  प्रगतीवर देखरेखीसाठी डॅशबोर्ड तयार केला जात आहे.

राज्य सरकारे / विभागीय रेल्वे / कंत्राटदारांच्या समस्या त्वरित सोडवण्यासाठी दररोज ओपन हाऊस व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग देखील सुरु करण्यात आली आहे.

गेल्या आठवडाभरात प्रकल्पाच्या  कंत्राटदारांच्या अडचणी खालीलप्रमाणे दूर करण्यात आल्या-

• जीसीसी कलमांतर्गत कोविड  -19 दिलासा  म्हणून कंत्राटदारांना वेळेवर  पेमेंट
• जीएसटी पेमेंट प्रक्रियेचे सरलीकरण
• खासगी कंत्राटदारांबरोबर मूलभूत स्तरावर विविध कामांना गती देण्यासाठी, सहाय्य करण्यासाठी रेल्वे निरीक्षक तैनात केले

समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉरच्या प्रगतीला गती देण्यासाठी गेल्या आठवड्यात पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातच्या राज्य सरकारांबरोबर  आरयूबी / आरओबीसाठी जमीन ताब्यात घेणे, जमिनीत बदल, हायटेन्शन लाईनच्या बांधकामासंदर्भात जमीनीचा प्रश्न , खासगी जागेसाठी वाटप करणे, मूळ पद्धतीनुसार जमीन वितरण आदी समस्याचे निराकरण करण्यात आले.

 
* * *

M.Chopade/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com