केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज व्यवसाय सुधार कृती आराखडा (BRAP) अंतर्गत चौथ्या वर्षासाठी राज्यांची क्रमवारी जाहीर केली.

यासंबंधी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री, रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल; गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंग पुरी; वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश. उत्तराखंड आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री. जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखचे नायब राज्यपाल; राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे उद्योगमंत्री आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत याची घोषणा ऑगस्ट महिन्यात करण्यात आली होती.

व्यवसाय सुधार कृती योजनेअंतर्गत राज्यांची क्रमवारी जाहीर करण्यास 2015 मध्ये सुरुवात झाली. आतापर्यंत 2015, 2016 आणि 2017-18 साठी राज्य क्रमवारी जाहीर करण्यात आली आहे. व्यवसाय सुधार कृती आराखडा 2018-19 मध्ये 180 सुधारणा क्रमांक, ज्यात माहितीची उपलब्धता, एक खिडकी प्रणाली, श्रम, पर्यावरण अशा 12 व्यवसाय नियमन क्षेत्रांचा समावेश आहे. गुंतवणूक सुधारणे आणि व्यवसाय सुधारणेच्या कृती योजनेच्या अंमलबजावणीतील कामगिरीच्या आधारे निकोप स्पर्धेच्या माध्यमातून राज्यांच्या प्रणालीद्वारे प्रत्येक राज्यामध्ये व्यवसाय सुलभतेचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या वेळी क्रमवारीसाठी स्थानिक पातळीवरील तीस हजाराहून अधिक प्रतिसादकांच्या अभिप्रायाला महत्त्व दिले. राज्य क्रमवारीमुळे गुंतवणूक आकर्षित करण्यास, निकोप स्पर्धा वाढविण्यास आणि प्रत्येक राज्यात व्यवसायसुलभता निर्माण होण्यास मदत होईल. 

कोविड-19 संक्रमणकाळात जगातील सर्वांत कडक टाळेबंदीची अंमलबजावणी केली असतानाही भारतात सुधारणा प्रक्रिया गांभीर्याने घेतली होती, वाढलेल्या थेट परकीय गुंतवणूकीतून हे दिसून येते. काही राज्यांनी कृती योजना एकत्रितपणे पार पाडल्या आणि सुधारणा घडतील याची खात्री करुन देण्यात उत्स्फूर्तता दर्शविली आहे. राज्यांनी व्यवसाय सुधार कृती आराखड्याची खरी भावना जोपासली आहे, असे श्रीमती सीतारमण क्रमवारी जाहीर केल्यानंतर म्हणाल्या.

आज जाहीर करण्यात आलेली व्यवसाय सुलभता क्रमवारी राज्यांच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे, असे याप्रसंगी पीयुष गोयल म्हणाले. राज्य क्रमवारी जाहीर करणाऱ्या काही विशिष्ट देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे, या क्रमवारीमुळे पर्यायाने देशाची क्रमवारी सुधारेल, असे ते म्हणाले. 

परवाने नूतनीकरण काढून किंवा त्यांची मुदत वाढवून, अर्जाचे फॉर्म सुलभ करून, जोखीम-आधारित तपासणी किंवा तृतीय-पक्षाच्या तपासणीची सुरुवात करुन, मान्यता अंकीकरण करुन नियामक यंत्रणेला तर्कसंगत ठरविण्यासाठी उपाययोजना करून नियामक ओझे कमी करण्यासाठी पावले उचलावी, असे हरदीपसिंग पुरी म्हणाले. 

राज्य सुधार कृती आराखडा 2019 अंतर्गत आघाडीवरील दहा राज्ये:

1.  आंध्र प्रदेश

2.  उत्तर प्रदेश

3.  तेलंगणा

4.  मध्य प्रदेश

5.  झारखंड

6.  छत्तीसगढ

7.  हिमाचल प्रदेश

8.  राजस्थान

9.  पश्चिम बंगाल

10.     गुजरात

राज्य क्रमवारी: राज्य बीआरएपी 2019 यादी पुढीलप्रमाणे:

Performers: State BRAP 2019

***

B.Gokhale/S.Thakur/P.Kor