नवी दिल्ली, 28 ऑगस्ट 2020

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी “चुनौती”- नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट-अप आव्हान स्पर्धेची सुरुवात केली, या माध्यमातून स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि सॉफ्टवेअर उत्पादने निर्माण करण्यात येणार आहेत, याअंतर्गत श्रेणी- II शहरांवर विशेष लक्ष पुरवण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी सरकारने तीन वर्षांसाठी 95.03 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून निश्चित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये 300 स्टार्टअप्सचा शोध घेणे आणि त्यांना 25 लाख रुपयांपर्यंत निधी आणि इतर सुविधा प्रदान करण्यात येणार आहे.    

या स्पर्धेअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय पुढील कार्यक्षेत्रात स्टार्ट अप्सना आमंत्रित करेल:

1. सामान्य जनतेसाठी एज्यु-टेक, कृषी-टेक आणि फिन-टेक सुविधा 
2. पुरवठा साखळी, लॉजिस्टीक्स आणि दळणवळण व्यवस्थापन
3. पायाभूत सुविधा आणि रिमोट मॉनिटरींग
4. वैद्यकीय आरोग्य सुविधा, निदान, प्रतिबंधात्मक आणि मानसिक देखभाल
5. रोजगार आणि कौशल्य, भाषिक साधने आणि तंत्रज्ञान

चुनौतीच्या माध्यमातून निवडलेल्या स्टार्टअप्सना देशभरातील सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कच्या माध्यमातून सरकारकडून विविध प्रकारचे सहकार्य दिले जाईल. त्यांना इन्क्युबेशन सुविधा, मार्गदर्शन, सुरक्षित चाचणी सुविधा, उद्यम भांडवलदार निधीची उपलब्धता, उद्योगजगताशी जोडणी तसेच कायदेशीर, मनुष्यबळ (एचआर), आयपीआर आणि पेटंट प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शन मिळेल. 25 लाख रुपयांच्या निधीव्यतिरिक्त, स्टार्टअप्सना क्लाऊड सेवा प्रदात्यांकडून क्लाऊड क्रेडीटस पुरवले जाईल. 

विचाराधीन टप्प्यात असलेल्या स्टार्ट-अप्सची इनक्युबेशन-पूर्व प्रोग्राम अंतर्गत निवड केली जाईल आणि त्यांच्या व्यवसायाची योजना विकसित करण्यासाठी आणि प्रस्तावित कल्पनांचे निरसन करण्यासाठी त्यांना सहा महिने मार्गदर्शन केले जाईल. प्रत्येक इंटर्नला (प्री-क्युबेशन) सहा महिन्यांसाठी दरमाह 10,000/- रुपये दिले जातील.   

स्टार्टअप्स एसटीपीआयच्या संकेतस्थळाला भेट देऊन किंवा पुढील संकेतस्थळाच्या माध्यमातून अर्ज करु शकतात. https://innovate.stpinext.in/

केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेच्या डिजीटल प्रशिक्षण आणि कौशल्य केंद्राचा (NIELIT) बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथे पायाभरणी सोहळा पार पडला. या केंद्राचा माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून 9.17 कोटी रुपये खर्चून विकास करण्यात येणार आहे. बिहार सरकारने संस्थेसाठी एक एकर जमीन दिली आहे. अत्याधुनिक सुविधा आणि डिजीटल ग्रंथालयाने हे केंद्र सुसज्ज असेल. केंद्रातून प्रोग्रामिंग आणि मल्टीमिडीया प्रशिक्षणाचे विविध अभ्यासक्रम शिकवले जातील.

रवी शंकर प्रसाद यावेळी बोलताना म्हणाले, “मी देशातील युवा, प्रतिभावान नवोदितांना विनंती करतो की त्यांनी पुढे येऊन सरकारच्या चुनौती आव्हानाचा लाभ घ्यावा आणि नवीन सॉफ्टवेअर उत्पादने व अ‍ॅप तयार करावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आत्मनिर्भर भारत या आवाहनाला प्रतिसाद देणारा हा एक धाडसी उपक्रम आहे.

G.Chippalkatti/S.Thakur/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com