ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏ ਐਫ ਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੈਨਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ - ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀ ਇਕਲੋਤੀ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ 8  ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਲਈ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ , ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੈਨਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ ਐਫ ਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ  ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।  ਏ ਐਫ ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਏ ਐਫ ਟੀ ਦੇ ਕੁਲ 11 ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਫੈਲੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਅਤੇ 10 ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 34 ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ । ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ , ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਚੂਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜੁਡੀਸ਼ਅਲ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਪੀ ਮੁਰੂਗੇਸਨ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ।

ਏਬੀਬੀ/ਨੰਪੀ/ਕੇਏ/ਡੀਕੇ/ਸਵੇਈ/ਏਡੀਏ ।