ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਾਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਸੰਭਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਖਿਅਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਰਟੀਆਈ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਬਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਹਰਾਅ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ’ਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਟੀਆਈ ਲੈਣ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2009 ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 31.10.2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਮਲ ਜੁਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਨਐੱਫਆਈਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ