केंद्रीय ईशान्य प्रदेश राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणु उर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की आरटीआय निवारण  दरावर महामारीचा काहीही परिणाम झाला नाही.उलट  कालांतराने या निवारण दरात  नेहमीपेक्षा वाढ दिसून आली. . सीआयसी आणि राज्य माहिती आयुक्तांच्या बैठकीला संबोधित करताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की  2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पारदर्शकता आणि नागरिक-केंद्री हे प्रशासन व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य ठरले. ते म्हणाले की, गेल्या सहा वर्षांत, माहिती आयोगाचे स्वातंत्र्य आणि संसाधने बळकट करण्यासाठी प्रत्येक निर्णय विचारपूर्वक  घेण्यात आला आणि सर्व रिक्त जागा शक्य तितक्या लवकर भरण्यात आल्या.

सांख्यिकीय आकडेवारीचा संदर्भ देत डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आरटीआय निवारणाचा दरावर  महामारीमुळे काहीही  परिणाम झाला नाही आणि मार्च ते जुलै 2020 या काळात केंद्रीय माहिती आयोगाने निकाली काढलेली प्रकरणे गेल्या वर्षी इतकी होती.

ते पुढे म्हणाले की, जून 2020  मध्ये आरटीआय निवारण  दर जून 2019  च्या तुलनेत अधिक होता आणि प्रत्येकाने त्याची दखल घेतली. हे वाढलेले  सामर्थ्य समाज आणि देशाला सिद्ध करून दाखवते  की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामकाजात कुणीही अडथळा आणू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.

माहिती  अधिकार अंतर्गत टाळता येण्याजोगे अर्ज टाळण्याबाबत  माहिती अधिकाऱ्यांनी विचार करायला हवा, अशी सूचना डॉ. जितेंद्रसिंग यांनी केली आणि आज बहुतेक सर्व माहिती सार्वजनिक रित्या उपलब्ध असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.ते असेही म्हणाले  की दुहेरीपणा  आणि दिशाभूल करणाऱ्या आरटीआय टाळण्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे कमी होतील आणि कामाचा भार  कमी होऊन कार्यक्षमता वाढेल.

डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आयोग आणि त्यातील कार्यकर्त्यांना याचे  श्रेय जाते, कि महामारी असूनही  केंद्रीय माहिती आयोगाने नव्याने स्थापन जम्मू आणि काश्मीर या   केंद्रशासित प्रदेशातील माहिती अधिकार अर्जावर  आभासी माध्यमांद्वारे सुनावणी करायला आणि त्याचा निपटारा करायला सुरुवात केली,

2019. च्या पुनर्रचना अधिनियमापूर्वी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखशी संबंधित बाबींवरील  माहिती अधिकार अर्ज दाखल करण्याचे अधिकार केवळ तत्कालीन जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांना होते मात्र आता भारताचा कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीर आणि लडाखशी संबंधित माहिती अधिकार अर्ज दाखल करू शकेल अशी माहितीही मंत्र्यांनी दिली. या माहितीचा इथे उल्लेख करायला हवा कि  जम्मू-काश्मीर पुनर्र्चना अधिनियम 2019, जम्मू-काश्मीर माहिती अधिकार कायदा 2009 आणि त्यातील नियम रद्द करण्यात आले आणि माहिती अधिकार कायदा  2005 आणि त्यातील नियम 31.10.2019 पासून लागू करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरमधील जनता आणि केंद्रशासित प्रशासनाने या उपाययोजनांचे खुलेपणाने  स्वागत केले.

मुख्य माहिती आयुक्त बिमल जुलका म्हणाले की, लॉकडाऊन कालावधीत आणि त्यानंतर आयोगाने त्यांचे परस्परसंवादी आणि संपर्क कार्य प्रभावीपणे सुरू ठेवले. यामध्ये नागरी संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्स आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ इन्फार्मेशन कमिशन ऑफ इंडिया (एनएफआयसीआय) च्या सदस्यांसह व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा समावेश होता.

M.Chopade/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com