नवी दिल्‍ली, 23 ऑगस्‍ट 2020

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत सर्व पात्र दिव्यांग व्यक्तींना समाविष्ट करण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवली आहेत. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांना वेळोवेळी निर्देश देण्याचे अधिकार या कायद्यातील कलम 38 ने प्रदान केले आहेत. या कायद्यांतर्गत असलेल्या निकषांनुसार पात्र असलेल्या सर्व दिव्यांगांना या कायद्यातील तरतुदींचे लाभ मिळत आहेत आणि त्यांना या कायद्यांतर्गत आणि पीएमजीकेएवाय योजनेनुसार  लागू असलेल्या धान्याचा साठा मिळत आहे, याची खातरजमा करावी अशी सूचना अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहे. ज्यांना अदयाप या योजनेचे लाभ मिळालेले नसतील त्यांना त्यांच्या पात्रतेच्या निकषांनुसार नवीन रेशन कार्डे देण्यात यावी असे देखील सांगण्यात आले आहे. दिव्यांग व्यक्ती समाजातील एक असुरक्षित घटक असल्याने अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या निकषांपैकी अपंगत्व हा एक निकष समाविष्ट करण्यात आला आहे, याकडे या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांचा देखील राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी प्राधान्यक्रमाच्या कुटुबांतर्गत समावेश केला पाहिजे, असे पत्रात म्हटलें आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 मधील कलम 10 अंत्योदय अन्न योजनेच्या अंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेत नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्र ठरवते आणि उर्वरित कुटुंबांना राज्य सरकारांनी निर्दिष्ट केलेल्या अशा प्रकारच्या सूचनांनुसार प्राधान्यक्रमाची कुटुंबे ठरवते. 

भारत सरकारचे आत्मनिर्भर भारत पॅकेज त्या व्यक्तींसाठी आहे ज्या व्यक्तींना एनएफएसए किंवा राज्य सरकारच्या पीडीएस योजनेचे लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे रेशन कार्ड नसलेल्या दिव्यांग व्यक्ती देखील आत्मनिर्भर भारत पॅकेज योजनेचे लाभार्थी बनण्यासाठी पात्र आहेत. या योजनेची मुदत 31 ऑगस्ट 2020 रोजी संपणार असल्याने यासाठी अद्याप एक आठवडा बाकी असल्याने, अशा रेशन कार्ड नसलेल्या दिव्यांग व्यक्तींचा शोध घ्यावा आणि त्यांना आत्मनिर्भर भारत योजनेचे लाभ मिळवून द्यावेत, अशी विनंती विभागाने राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना केली आहे. मे 2020 मध्ये ही योजना सुरू झाली आणि दिव्यांग व्यक्तींसह रेशन कार्ड नसलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्या योजनेत समाविष्ट करण्यात यावे असे मानण्यात आले. आतापर्यंत राज्यांनी ज्या धान्याची उचल केली आहे तिचा वापर दिव्यांग व्यक्तींसह रेशन कार्ड नसलेल्या पात्र लाभार्थींना वितरण करण्यासाठी केला आहे, असे समजले जात आहे. या संदर्भात राज्यांनी पुढाकार घ्यावा अशी त्यांना विनंती करण्यात येत आहे.

* * *

B.Gokhale/S.Patil/D.Rane
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com