ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 100% ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ’ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐੱਸਬੀ) ਨੇ 76,044.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56,483.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 74,715.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45,762.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਬੀਆਈ), ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਨਬੀ), ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹਨ।

12 ਪੀਐੱਸਬੀ (ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਬੈਂਕ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

****

ਆਰਐੱਮ / ਕੇਐੱਮਐੱਨ