ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ / ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਈਪੀਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਈਟੀ- ਸੰਚਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਈਪੀਓਐੱਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਰਡ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਾਦ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13/04/20, 22/05/20 ਅਤੇ 18/06/20 ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਇਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਕਤਰ (ਡੀਐੱਫ਼ਪੀਡੀ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪੀਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਐੱਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, “ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ1 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ 24 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ - ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 65 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ (ਕੁੱਲ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 80%) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਬਾਕੀ 12 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਡੀਬੀਟੀ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੂਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਕੀ 12 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ:

i. ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਤੇ ਈਪੀਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ii. ਅਸਾਮ: ਅਸਾਮ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ (ਈਪੀਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

iii. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਈਪੀਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

iv. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਤੇ ਈਪੀਓਐੱਸ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਤੇ ਈਪੀਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

v. ਲੱਦਾਖ: ਯੂਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

vi. ਲਕਸ਼ਦੀਪ: ਯੂਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

vii ਮੇਘਾਲਿਆ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਪੀਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

viii. ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ: ਸਾਰੇ ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਈਪੀਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਈਪੀਓਐੱਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ix. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ।

x. ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ: ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਈਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਈਪੀਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਯੂਟੀ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

xi. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਐੱਸਓਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ (ਕੈਸ਼) ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਮੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

xii ਪੁਦੂਚੇਰੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਸਓਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਬੀਟੀ (ਕੈਸ਼) ਯੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਯੂਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਹੈ।

****

ਏਪੀਐੱਸ / ਐੱਸਜੀ / ਐੱਮਐੱਸ