ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੇ “ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈੱਸ” ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ “ਨਈ ਉਡਾਨ” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪਿਛੜੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ 22 ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਅੰਤਯੋਦਯ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ “ਨਈ ਉਡਾਨ” ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ 2019 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲਿਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 145 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ “ਰੋਲ ਮਾਡਲ” ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, “ਨਈ ਉਡਾਨ”, “ਨਯਾ ਸਵੇਰਾ” ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪਿਛੜੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ - ਆਰਥਿਕ - ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ – ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ” ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ –ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਡਰਾਪਆਊਟ ਰੇਟ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਤਹਿਤ ਪਿਛੜੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ,  ਹੌਸਟਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਆਈਟੀਆਈ ਪੌਲਿਟੈਕਨਿਕ, ਗਰਲਸ ਹੌਸਟਲ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੰਡਪ, ਹੁਨਰ ਹਬ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ 90 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ,  ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 308 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਖੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ)  ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਜੀਐੱਸ