ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਸੀਜੀਐੱਸ) 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 20 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ/ਐੱਚਐੱਫ਼ਸੀ/ਐੱਮਐੱਫ਼ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਏਏ’ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰਾਂ (ਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐੱਸਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ‘ਪੀਸੀਜੀਐੱਸ 2.0’ ਦੇ ਤਹਿਤ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ/ਸੀਪੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਏਏ/ਏਏ’ – ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਾਂ/ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਤੱਕ ਮਤਲਬ 11,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ/ਐੱਚਐੱਫ਼ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰਾਂ (ਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡੀਬੈਂਚਰਾਂ (ਐੱਨਸੀਡੀ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ‘ਖ਼ਾਸ ਤਰਲਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸਐੱਲਐੱਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

‘ਪੀਸੀਜੀਐੱਸ 2.0’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਸਬੀ ਨੇ 28 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਏਏ/ਏਏ’ – ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਾਂ/ਸੀਪੀ ਅਤੇ 62 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਏਏ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਾਂ/ਸੀਪੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 21,262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ‘ਏਏ/ਏਏ’- ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਾਂ/ਸੀਪੀ ਦਾ ਔਸਤਨ ਆਕਾਰ ਦਰਅਸਲ ‘ਏਏ/ਏਏ’ - ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਾਂ/ਸੀਪੀ ਦੇ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ‘ਐੱਸਐੱਲਐੱਸ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 7,464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਏਏ/ਏਏ’ - ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਾਂ/ਸੀਪੀ ਦੇ ਘੱਟ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਂਡਾਂ/ਸੀਪੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਪੀਸੀਜੀਐੱਸ 2.0 ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:

i.       ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਭਾਵ 19.11.2020 ਤੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਸਲ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਕਿਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ii.      ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਏ ਅਤੇ ਏਏ - ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪ-ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਸਬੀ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ/ਸੀਪੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ 50% (ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ25% ਦੇ ਬਜਾਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ‘ਪੀਸੀਜੀਐੱਸ 2.0’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਂਡਾਂ/ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਬੀ (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ) ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

*****

ਆਰਐੱਮ / ਕੇਐੱਮਐੱਨ