नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2020

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार तसेच अन्न आणि  सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका (वन नेशन वन रेशनकार्ड) या योजनेचा आढावा घेतला. आणखी चार राज्ये, जम्मू आणि काश्मीर, मणिपूर, नागालँड आणि उत्तराखंड ही  शिधापत्रिकांच्या  नँशनल पोर्टेबिलीटीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या सज्ज आहेत. यामुळे 1 ऑगस्ट 2020पासून महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आणि मध्यप्रदेशसह एकूण 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश "एक राष्ट्र ,एक शिधापत्रिका" या योजनेशी जोडली गेली आहेत.  राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या सुमारे  65 कोटी म्हणजे (सुमारे85%) लाभधारकांना या राज्यांत/केंद्रशासित प्रदेशांत कुठेही  अन्नधान्याचा लाभ संभावत: घेता येईल.उरलेल्या राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना मार्च 2021पर्यंत या योजनेअंतर्गत एकात्मिकरीत्या जोडण्याचे  सरकारचे

 लक्ष्य आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार  (2013)वन नेशन ,वन राशनकार्ड ,ही योजना ,अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाची(DoFPD), सर्व लाभधारकांपर्यंत एकात्मिक वितरण व्यवस्थेमार्फत देशातील कोणत्याही भागात शिधापत्रिकेनुसार नॅशनल पोर्टेबिलीटी(देशभरात कोणत्याही भागात) पध्दतीने अन्नधान्य पुरविण्याची महत्वाकांक्षी योजना असून विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात ती राबविण्यात येत आहे.

या योजनेनुसार जे लाभधारक आपल्या तात्पुरत्या उदरनिर्वाहाच्या शोधामुळे आपले निवासस्थान (रहाण्याचे ठिकाण )सतत बदलतात त्यांना त्यांच्या अन्नधान्याचा ठराविक हिस्सा त्यांच्या आवडीनुसार देशातील कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानातून विकत घेता येईल. ते आपला हा ठरवून दिलेला हिस्सा आपल्याकडील/सध्या अस्तित्वात असलेली  शिधापत्रिका दाखवून स्वस्त धान्य दुकानातील ईलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल या साधनाचा वापर करून बायोमेट्रिक प्रणाली/आधारकार्ड वापरून मिळवू शकतील

G.Chippalkatti/S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com