ਹਿਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਦੇ ਨਾਲੇਜ ਪੈਕ (ਏਕੇਪੀ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਿਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰੇਡਕੋ, ਕ੍ਰੈਡਾਈ, ਫਿੱਕੀ, ਸੀਆਈਆਈ ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੈਬੀਨਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ / ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟ ਪਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ / ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  

ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

ਮਾਡਲ -1: ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ  25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

1.         ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ / ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਆਰਏਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2.         ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆਰਐੱਫਪੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਡਲ -2: ਜਨਤਕ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼।

1.         ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ / ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ / ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ / ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀਗਤ  ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2.         ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਯੂਐੱਲਬੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ (ਈਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਨਾਲੇਜ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

1.         ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

2.         ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼।

3.         ਮਾਡਲ -1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ / ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਆਰਐੱਫਪੀ)

4.         ਮਾਡਲ -2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ (ਈਓਆਈ)

5.         ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਐੱਫਏਕਿਊ)

ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ / ਜਨਤਕ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕ (ਏਕੇਪੀ) ਨੂੰ ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ / ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਜੀ / ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ / ਲਾਭ: ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਪਾਰਕ ਅਵਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੰਡ (ਏਐੱਚਐੱਫ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ (ਪੀਐੱਸਐੱਲ) ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ  ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ,50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਐੱਫਆਰ / ਐੱਫਐੱਸਆਈ ਮੁਫਤ,30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਟਰੰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ੁਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਾਈ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ - ਆਵਾਸ ਐਪ ਅਤੇ ਨਾਰੇਡਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਈ-ਕਮਰਸ ਪੋਰਟਲ -ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ) ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।  ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਘਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ / ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਏਕੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।

                                                                                      ***

ਆਰਜੇ