ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰ. ਕੇ ਪੁਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ 8700 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤੂਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਬਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੁੱਲ੍ਹ 8700 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4384.25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਅਨੇਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1193.54 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 2003 ਵਿੱਚ ਹੀ 1.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੇ ਆਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਕੱਤਰ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ।

****

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸਵਾਈ/ਡੀਪੀ