कोळसा मंत्रालय
कोल इंडियाच्या एखाद्या कर्मचाऱ्याचा कोविड -19 मुळे मृत्यू झाल्यास अपघाती मृत्यू मानण्यात येणार - प्रल्हाद जोशी
कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेल्या परिवाराला सर्व लाभ देणार
प्रविष्टि तिथि:
30 JUL 2020 10:13PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 30 जुलै 2020
सध्या संपूर्ण देशामध्ये कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झाला आहे. त्यामुळे कोल इंडियाच्या कर्मचारी वर्गापैकी एखाद्याचे निधन जर कोविड-19 मुळे झाले तर हा मृत्यू अपघाती मानण्यात येवून कर्तव्य बजावताना झालेल्या अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणामध्ये कर्मचा-यांवर अवलंबून असलेल्या नातेवाइकांना जे आर्थिक लाभ दिले जातात, ते सर्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज दिली. मंत्री जोशी एक दिवसाच्या झारखंड दौ-यावर आले होते, त्यावेळी त्यांनी रांची येथे प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी प्रल्हाद जोशी म्हणाले, कोल इंडियामध्ये कार्यरत असलेल्या जवळपास चार लाख कामगार आणि कंत्राटी कामगारांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. कोविडमुळे निधन झाल्यास त्या कर्मचारी बांधवांच्या नातेवाइकांना आर्थिक संरक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘‘सध्या सगळीकडे महामारीचा प्रकोप झालेला असतानाही आपल्या जीवावर उदार होवून कोळसा खाणीसारख्या धोक्याच्या ठिकाणी आपले कामगार अथक परिश्रम करीत आहेत, याबद्दल आपल्याला अभिमान वाटतो, त्यांना मी ‘कोल वॉरियर’ असे म्हणतो, त्यांनी केलेले कार्य ही देशासाठी एक प्रकारे सेवाच आहे, हे ओळखून त्यांच्या आर्थिक लाभाचा विचार केला आहे.’’ असे प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.
येत्या काही वर्षात व्यावसायिक कोळसा खाण विकासाला चालना मिळेल, असे सांगून मंत्री जोशी म्हणाले, झारखंडमधील नऊ कोळसा खाणींच्या व्यावसायिक लिलावाअंतर्गत राज्याला एका वर्षामध्ये जवळपास 3,200 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. त्यामुळे अतिरिक्त 50,000 जणांना रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतील, असा अंदाज आहे. या व्यतिरिक्त झारखंड राज्याच्यावतीने 17 कोटींची गुंतवणूक डीएमएफमध्ये करण्यात येणार आहे. त्याचा उपयोग कोळसा खाणी क्षेत्राच्या विकासासाठी करता येईल.
व्यावसायिक खाण लिलावाला प्रतिसाद खूप चांगला मिळत आहे, असे सांगून मंत्री जोशी म्हणाले, झारखंडमध्ये आम्हाला सर्व 9 खाणींसाठी प्रत्येकी 5 ते 10 निविदा आल्या आहेत. त्याचा लाभ राज्याला होणार आहे. राज्याच्या विकासाचा नवा अध्याय या खाणींच्या कामातून सुरू होणार आहे.
आजच्या रांची भेटीमध्ये प्रल्हाद जोशी यांनी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची भेट घेतली आणि खाणींविषयीच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) आणि इस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (ईसीएल) या कंपन्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. गेल्या काही महिन्यामध्ये देशात महामारीचा प्रकोप असतानाही कोळसा योद्ध्यांनी वीजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी हे अथक परिश्रम घेतले, त्याचे कौतुक केले.
कोळसा खाणींच्या कामाचा व्यावसायिक विचार करण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचे यावेळी मंत्री जोशी यांनी सांगितले. भारताला असलेली कोळशाची गरज भागवण्यासाठी अजूनही कोळसा आयात करावा लागतो. मात्र खाणींचे कामकाज व्यावसायिक तत्वावर सुरू झाल्यावर स्वतंत्र औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि इतर आयातीला पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच दरवर्षी सुमारे 30,000 कोटी रूपयांची बचतही होईल. त्याचा परिणाम तीन लाखाहून जास्त प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी वाढण्यावर होण्यावर होईल.
झारखंडच्या दृष्टीने खाणकाम म्हणजे ‘जीवनरेखा’ आहे, राज्याच्या विकासात ही जीवनरेखा अतिशय महत्वाची भूमिका बजावत असल्याचे प्रल्हाद जोशी यांनी नमूद केले.
या राज्यामध्ये एकाच क्षेत्रामध्ये तीन मोठ्या कोळसा कंपन्या उत्खनन करतात, असे झारखंड हे देशातले एकमेव राज्य आहे. आगामी चार वर्षात सीसीएल, बीसीसीएल आणि ईसीएल या तीन कंपन्या खाणींमधून जवळपास 742 दशलक्ष टन कोळसा उत्खनन करून काढतील आणि 18,889 कोटींचा महसूल देतील. त्यातून राज्याला दरवर्षी जवळपास 4,000 कोटी महसूल मिळतो. मागील चार वर्षात राज्याला जवळपास 16000 कोटी महसूल मिळाला आहे. कोल इंडिया आपल्या स्वामित्व रकमेपैकी जवळपास 30 टक्के रक्कम एकट्या झारखंडला देते. तर झारखंडमधल्या खाणींमधून एकूण उत्पादनाच्या 20 टक्के उत्पन्न मिळवते.
देशाच्या आर्थिकवृद्धीसाठी झारखंडने मोलाचे योगदान द्यावे आणि त्याबरोबरच राज्याने आपलाही विकास घडवून आणावा, अशी केंद्र सरकारची इच्छा असल्याचे प्रल्हाद जोशी यांनी यावेळी सांगितले. इथल्या खनिज समृद्ध मातीमुळे या राज्यात अनेक दशकांपासून कार्यरत असलेल्या कोळसा कंपन्यांमुळे झारखंड सरकारला दरवर्षी 6,564 कोटी महसूल अपेक्षित आहे. या राज्यात पायाभूत विकासासाठी कोळसा कंपन्यानी गुंतवणूक करण्याची तयारीही दर्शवण्यात आली आहे. सीआयएल कंपनी येत्या 2023-24 पर्यंत 37,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी राज्यातल्या पायाभूत विकास कामांसाठी गुंतवणार आहे.
* * *
M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(रिलीज़ आईडी: 1642459)
आगंतुक पटल : 235