अर्थ मंत्रालय

एफआरडीआय विधेयकाबाबत स्पष्टीकरण


एफआरडीआय विधेयक पुन्हा सादर करण्यासंबंधी कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही

प्रविष्टि तिथि: 27 JUL 2020 9:45PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 27 जुलै 2020


 
आर्थिक निराकरण आणि ठेव विमा विधेयक, 2017 (एफआरडीआय विधेयक) लोकसभेत 10 ऑगस्ट 2017 रोजी सादर करण्यात आले होते, आणि त्यानंतर ते संसदेच्या संयुक्त समितीसमोर परीक्षणासाठी आणि पुढील प्रक्रियेसाठी पाठवण्यात आले होते.

सरकारने अधिक व्यापक परीक्षण आणि विषयावर पुनर्विचार करण्यासाठी ऑगस्ट 2018 मध्ये सदर विधेयक परत घेतले.

एफआरडीआय विधेयक पुन्हा सादर करण्यासंबंधीचे वृत्त काही माध्यमांतून दिले जात आहे. याद्वारे स्पष्ट करण्यात येते की, सरकारने एफआरडीआय विधेयक पुन्हा सादर करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

 

* * *

M.Chopade/S.Thakur/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(रिलीज़ आईडी: 1641666) आगंतुक पटल : 223
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Manipuri , Punjabi , Tamil