15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਐੱਲਬੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਨਿਗੂਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਣ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਅ, ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਲਬੀ ਦੇ ਲਈ ‘ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2020-2021 ਤੋਂ 2025-2026 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

•        ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ।

•        ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਗਰਾਂਟ।

•        ਬੱਝਵੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ - ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ।

•        ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਯੂਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ -19  ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 9.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।

•        ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

•        86 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਟਿਕਾਉਪਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 3331 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

•        ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ - ਨਗਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ।

•        ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

•        450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।

ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ:

•        ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡ 87143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,48,575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ।

•        ਰਾਜ ਦੇ ਨਗਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।

•        86 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।

•        ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਐੱਮਓਐੱਚਐੱਫ਼ਡਬਲਯੂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ।

•        ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮਓਈਐੱਫ਼ ਐਂਡ ਸੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਰਾਜਾਂ (ਗੁਜਰਾਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਜਨਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2020-2021 ਤੋਂ 2025-2026 ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

******

ਐੱਮਸੀ