ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 84.83 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਹਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਨਲੌਕ-1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਰੇਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਟੈਗਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ' ਦੇ 'ਆਧਾਰ' ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੈਸਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 19.04 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.23 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 15.81 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ 3.2 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 88000 ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ।

2020-21 ਵਿੱਚ, ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 23,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2020-21 ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 50% ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਅਰਥਾਤ 30,375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ 15 ਜੁਲਾਈ,2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ,ਅਮਲ,ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਸੰਚਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।

ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਬੀਬੀਓ, ਸੀਐੱਸਆਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਸਹਿਤ ਨਾਮਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੇਅਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਵਿੱਚ 2024 ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 25 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ-ਮਈ, 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੀਬਰ ਪਿੰਡ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ) ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ।2021 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਪੁਦੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ, 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ,ਹਰਿਆਣਾ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ,ਲੱਦਾਖ,ਮੇਘਾਲਿਆ,ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਣ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਕਰਨਾਟਕ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਮਣੀਪੁਰ,ਮਿਜ਼ੋਰਮ,ਨਾਗਾਲੈਂਡ,ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 100% ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸਾਮ,ਝਾਰਖੰਡ,ਕੇਰਲ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਓਡੀਸ਼ਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਣ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਅਤੇ 'ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕਤਾ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ,ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਪਾਨੀ ਇੰਸੈਲੇਲਾਈਟਸ/ਏਕਿਯੂਟ ਇੰਸੈਲੇਲਾਈਟਸ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਜੇਈ-ਏਈਐੱਸ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸੂ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3.01 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 61 ਜੇਈ/ਏਈਐੱਸ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27.32 ਲੱਖ (9%) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2.74 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (91%) ਨੂੰ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਹੈ।

ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੂਰਸਿਸ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕੋਸਿਸ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਸੇਨਿਲ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡਬਲਿਊਐੱਸਸੀਜ਼)/ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀ,ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਵੀਏਪੀ), ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ,ਸਪਲਾਈ, ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਜੇਐੱਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 'ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ,ਯੋਜਨਾ,ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਭਿਸਰਣ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨਿ ਪਿੰਡ/ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ,ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ,ਐਕੂਫਰ ਰੀਚਾਰਜ,ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਪੀਆਰਆਈ ਗਰਾਂਟਾ,ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ) , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ,ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦੀ 'ਸਕਿੱਲਿੰਗ' ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ,ਪਲੰਬਿੰਗ,ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ-ਪਹਿਲੂਆਂ,ਮੋਟਰ-ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ, ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਜੇਐੱਮ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਕੇਆਰਏ) ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਵਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਲਗਭਗ 25000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੇਅਜਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੌਜੀਕਲ ਕਨਟੈਮਿਨੇਸ਼ਨ (ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ) ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਮਕਾਨ,ਸੜਕ,ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ,ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ' ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੱਦੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਾਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

                                                                          *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ