ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 20 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 11 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ 25 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਭਿਯਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਭਿਯਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ  ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਮਕਾਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਗੜੀਆ  ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                                    ******

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ