ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ /ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਟਾਇਲਟਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 40,000 ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਆਰਕੇਐੱਮ) ਤੋਂ ਵੱਧ (ਬੀਜੀ ਰੂਟਾਂ ਦਾ 63%), ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18,605 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2014-20 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 3835 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2009-14 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 7,000 ਆਰਕੇਐੱਮ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 365 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੰਮ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ-ਹਾਵੜਾ ਬਰਾਸਤਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਰੂਟ ਕਟਨੀ-ਸਤਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ (99 ਆਰਕੇਐੱਮ) ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਵੜਾ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦੌਰ-ਗੂਨਾ-ਬੀਨਾ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਪਚੋਰ-ਮਕਸੀ (88 ਆਰਕੇਐੱਮ) ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਕਸੀ-ਭੁਪਾਲ-ਬੀਨਾ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਵੜਾ/ ਸਿਆਲਦਾ - ਐੱਸਵੀਡੀ ਕਟੜਾ ਬਰਾਸਤਾ ਪਟਨਾ ਰੂਟ, ਭਾਗਲਪੁਰ-ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣਪੁਰ (45 ਆਰਕੇਐੱਮ) ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਕਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲਾ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਥਿਰੂਵਰੂਰ-ਕਰੀਕਲ  ਬੰਦਰਗਾਹ (46 ਆਰਕੇਐੱਮ) ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਰੋਡ, ਕੋਇਮਬਟੂਰ ਅਤੇ ਪਾਲਘਾਟ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਐੱਮਡਬਲਿਊ) ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਰ ਪੈਨਲ (ਡਿਵੈਲਪਰ ਮਾਡਲ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਐੱਮਡਬਲਿਊ) ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। 245 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸੌਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 51,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਰੱਥਾ 20 ਜੀਡਬਲਿਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਿੱਡ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 25 ਕੇਵੀ ਏਸੀ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਆਰਈਐੱਮਸੀਐੱਲ), ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੰਪਨੀ (49% ਇਕੁਵਿਟੀ) ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਟਸ ਲਿਮਿਟਿਡ (51%ਇਕੁਵਿਟੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਨਾ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਭੇਲ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1.7 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜੀਡਬਲਿਊ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ 1.6 ਜੀਡਬਲਿਊ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲਾਟ ਆਰਈਐੱਮਸੀਐੱਲ (ਕੈਪਟਿਵ ਯੂਜ਼) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧੀਨ ਨਾਨ-ਓਪਨ ਅਕਸੈਸ ਸਟੇਟਸ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 16 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1 ਜੀਡਬਲਿਊ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲਾਟ, ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਓਪਨ ਅਕਸੈਸ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 103 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਵਨ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 26 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਰਾਜਸਥਾਨ (ਜੈਸਲਮੇਰ), 21 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ 56.4 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਸਾਂਗਲੀ) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਐੱਲਈਡੀ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੀਆਈਆਈਆਈ ਤੋਂ 7 ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਪੀਯੂਜ਼), 39 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, 6 ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ 1 ਸਟੋਰ ਡਿਪੂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 14 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 21 ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ / ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 215 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਐੱਮਐੱਸ)/ ਆਈਐੱਸਓ 14001 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 505 ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਓਨ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਚਓਜੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ / 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੇਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ 8 ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ 12 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਅਧੀਨ ਸੀਆਈਆਈ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਰਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 69,000 ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਇਓ ਟਾਇਲਟਸ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

*****

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਐੱਮਕੇਵੀ/ਐੱਸਕੇ