ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲਜੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੇਅਜਲ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਣ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੁੰ 2022 ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 100% ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਗਾਂਦਰਬਲ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਰਾਯਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 5000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 100% ਕਵਰ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਂਡ-ਪੋਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 18.17 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 7.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਟੁਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2.32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਲਈ 681.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 923 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਧਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀ/ ਜਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਅਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ/ਵਾਧਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਰਗੇ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 6877 ਵਿੱਚੋਂ 1800 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਅਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂ ਸੰਪਰਕਵਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ (ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ) ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ,ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ (ਐੱਫਟੀਕੇ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ,ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਂਡ-ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।

                                                       *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ