स्मार्ट सिटीज मिशन ने 10 जुलाई, 2020 को इंडिया साइकिल्स 4 चेंज चैलेंज के लिए पंजीकरण आरंभ कर दिया। आवास और शहरी मामले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 जून, 2020 को इस चुनौती का शुभारंभ किया था। आयोजन का शुभारंभ चुनौती के संक्षिप्त विवरण और भागीदारी लेने वाले शहरों के लिए आवेदन जमा करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल के उद्घाटन के तौर पर किया गया था। आयोजन में स्मार्ट सिटीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, आयुक्तों, शहरी अधिकारियों, सिविल सोसाइटी संगठनों, विशेषज्ञों और नागरिकों सहित 450 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस चुनौती का उद्देश्य साइक्लिंग को प्रोत्साहन देने के लिए शहरों को अपने नागरिकों के साथ-साथ विशेषज्ञों को इस मुहिम से जोड़ने हेतु एकीकृत दूरदर्शिता विकसित करने में मदद करना है। मिशन के तहत, शहरों को सीएसओ, विशेषज्ञों और स्वयं सेवकों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि विशेषज्ञ अपनी योजनाओं को बनाने के साथ-साथ इसे कार्यान्वित भी कर सकें। शहरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के मूल्यांकन में नागरिकों का सहयोग भी एक प्रमुख पैमाना होगा। इस संदर्भ में, अपने शहरों के साथ सहयोग की इच्छा रखने वाले नागरिक जैसे सीएसओ, शहरी डिजाइनर, योजनाकार, छात्र और अन्य नागरिकों के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध कराया गया है।

शहर इस पोर्टल https://smartnet.niua.org/indiacyclechallenge/ के माध्यम से चुनौती की जानकारी और इंडिया साइकिल्स 4 चेंज के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इस पोर्टल में शहरी अभियान में सहयोग करने की इच्छा रखने वाले नागरिकों, विशेषज्ञों और सीएसओ के लिए पंजीकरण फॉर्म और चैलेंज की अन्य जानकारी भी प्रदान की गई है।

शहरों के लिए आवेदन प्रारंभ

यह चुनौती स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानियों और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों के लिए है। इस चुनौती को दो चरणों में संचालित किया जाएगा। सभी पात्र शहर 10 जुलाई से 21 जुलाई तक पोर्टल पर अपने आवेदन पंजीकृत और जमा करा सकते हैं।

चुनौती के दो चरणों में, पहला चरण अक्टूबर तक चलेगा जहां शहरों में इसके संचालन के लिए त्वरित हस्तक्षेप के माध्यम से साइक्लिंग को प्रोत्साहन देने और इस संदर्भ में रणनीतियाँ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अक्टूबर 2020 में, 11 शहरों का चयन किया जाएगा और सभी शहरों को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार और दूसरे चरण में इस पहल को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिसका आयोजन मई 2021 तक किया जाएगा।

इंडिया साइकल्स 4 चेंज चैलेंज की परिकल्पना

कोविड-19 की चुनौतियों को देखते हुए व्यक्तिगत परिवहन की आवश्यकता बढ़ने की उम्मीद है। आईटीडीपी इंडिया प्रोग्राम द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि लॉकडाउन से मुक्त हुए शहरों में साइक्लिंग में 50-65 प्रतिशत की वृद्धि होगी। दुनिया भर के शहर अपने साइकिल नेटवर्क और सार्वजनिक साइकिल-सहभागिता प्रणाली का विस्तार करने के अवसर बढ़ा रहे हैं। आईटीडीपी के अनुसार, साइक्लिंग को बढ़ाने से शहरों में हरित आर्थिक सुधार करने में भी सहायता मिल सकती है। साइकिल से जुड़े बुनियादी ढांचे में शुरुआती निवेश से 5.5 गुना तक अधिक आर्थिक लाभ मिल सकता है। कम दूरी तय करने के लिए साइकिल का उपयोग करने से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय मुद्रा के रूप में 1.8 ट्रिलियन का वार्षिक लाभ मिल सकता है।

भारतीय शहरों में साइकिलिंग की पहल

भारतीय शहरों ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए साइक्लिंग को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया है। कोलकाता ने रिक्त पार्किंग स्थानों में एक समर्पित साइकिल गलियारे का प्रस्ताव दिया है। शहर में चार महीने के भीतर प्रारंभिक तौर पर एक सड़क सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके बाद अगले वर्ष की शुरुआत में इस परियोजना को लागू किया जाएगा। गुवाहाटी में, बाईसाइकिल मेयर ऑफ गुवाहाटी और पेडल फॉर ए चेंज की सहायता द ग्रीन लेन फाउंडेशन शहर में साइकिल लेन के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गों के लिए नागरिकों को वोट देने के लिए एक सर्वेक्षण कर रहा है,  और इसे चुनौती में शामिल किया जाएगा।

“आवास और शहरी मामले मंत्रालय शहरों में एक ऐसी उच्च गुणवत्तायुक्त परिवहन व्यवस्था को विकसित करने में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है जो अपने निवासियों को स्थायी गतिशीलता विकल्प प्रदान करती है। मैं सभी शहरों से आग्रह करता हूं कि वे सभी के लिए सुरक्षित और आनंददायक साइक्लिंग की अवधारणा को साकार करने की दिशा में कार्य करें।”

- हरदीप सिंह पुरी

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),

आवास और शहरी मामले मंत्रालय

 “हम देश भर में साइकिल-अनुकूल शहर बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ इंडिया साइकिल्स 4 चैलेंज का शुभारंभ करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। साइक्लिंग परिवहन क्षेत्र के लिए कोविड-19 से एक हरित सुधार लाने में मदद और हमारे शहरों में एक सक्रिय, दीर्घकालीन और कुशल यात्रा के लिए एक स्वर्णिम युग का सृजन कर सकती है।"

- दुर्गा शंकर मिश्रा, आईएएस

सचिव

आवास और शहरी मामले मंत्रालय

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