ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

1. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਆਇਤ (ਕਨਸੈਸ਼ਨ) ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨਸੈਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ / ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ (ਰਿਟ੍ਰੋਫਿਟ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਨਿਕਾਸੀ/ ਸੈਪਟੇਜ, ਸਵੱਛਤਾ, ਸੜਕ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕਨਸੈਸ਼ਨਰ (ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਐੱਲਬੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ / ਪਬਲਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤਿਰਿਕਤ ਐੱਫਏਆਰ / ਐੱਫਐੱਸਆਈ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ, ਘਰੇਲੂ / ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜਬਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿ ਲਕਸ਼ਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸਥਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ, ਭੀੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ / ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ/ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਸਥਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲ ਕੇ / ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

**********

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ