ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲਾ ਜਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਜਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹਰਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ’ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਐੱਮਸੀਐੱਫ ਰਾਏਬਰੇਲੀ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 3 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੌਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਸੌਰ ਪੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੀਨਾ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ 1.7 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਓਵਰਹੈੱਡ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਬੀਐੱਚਈਐੱਲ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ (ਏਸੀ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੀਨਾ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਟੀਐੱਸਐੱਸ) ਕੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਭੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਲ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੇਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਜੀਐੱਸਆਰ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੀਐੱਚਈਐੱਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਡੀਸੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਕੇਵੀ ਏਸੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਕਲ ਚਰਣ ਆਊਟਪੁਟ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸੌਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਿਲਾਈ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਣਉਪਯੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟੀਲਿਟੀ (ਸੀਟੀਯੂ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਉਪਯੋਗਤਾ (ਐੱਸਟੀਯੂ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ , ਉਹ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਆਈਐੱਮਸੀਐੱਲ) ਮੈਗਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ 1 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੌਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਆਰਈਐੱਮਸੀਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਹਾਇਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਆਈਐੱਨਡੀਸੀ) ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

***

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਐੱਮਕੇਵੀ