ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ  ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NERCORMP) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 17 ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਪਾੜਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 60% ਬਾਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ  ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬਾਂਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਂਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਜਿਹੇ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਮ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ 14 ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 49 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਮਲ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NERCORMP) ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ,  ਚਾਹ, ਬਾਂਸ, ਸੂਰ ਪਾਲਣਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੰਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਲ ਕੀਤਾ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਜੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨਈਸੀ) ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

****

ਐੱਸਐੱਨਸੀ /ਐੱਸਐੱਸ