नवी दिल्‍ली,  3 जुलै 2020

हरदीपसिंग पुरी, घरबांधणी आणि शहर नियोजन (MoHUA), राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) यांनी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021ची नियमावली जाहिर केली. घरबांधणी आणि शहर नियोजन खात्यातर्फे भारताच्या शहरी भागासाठी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण घेतले जाते, त्याचा हा सहावा भाग आहे. “वर्तनबदल टिकण्याचा उद्देश ठेवत, प्रत्येक वर्षी कल्पना लढवून स्वच्छता सर्वेक्षण वेगवेगळ्या प्रकारे नाविन्यपूर्ण पद्धतीने आखले जाते. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिकाधिक कठिण होत जाते.“ असे ते यावेळी म्हणाले, “मागील वर्षी सांडपाण्याची मूल्य साखळी शाश्वत राखण्यावर मंत्रालयाचा भर असल्यामुळे SS 2021 मधील सूचना या सांडपाणी प्रक्रियेवर भर देण्यासंबधी होत्या.  

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021चा एक भाग म्हणून ‘प्रेरक दौर सन्मान’ असे नामाभिधान असलेल्या पुरस्कारांची नवी श्रेणी पुरी यांनी यावेळी घोषित केली. 'प्रेरक दौर सन्मान' या पुरस्काराचे एकूण पाच उपप्रकार असतील, ते असे:- दिव्य (प्लॅटिनम), अनुपम (सुवर्ण), उज्ज्वल (रौप्य), उदित (ब्रॉंझ), आरोही (उत्तेजनार्थ). प्रत्येक श्रेणीत तीन शहरांना गौरवले जाईल. आताप्रमाणे शहराच्या लोकसंख्येवर शहरांचे मूल्यमापन न करता त्यांची कार्यक्षमता सहा निवडक निकषांनुसार जोखली जाईल. ते निकष पुढीलप्रमाणे:

• कचऱ्याचे ओला, सुका आणि धोकादायक अश्या प्रकारात वर्गीकरण
• जमा झालेल्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता
• ओल्या आणि सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया आणि त्याचा पुनर्वापर 
• बांधकामातील कचऱ्यावर प्रकिया
• जमीनभरावात वापरल्या जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण
• शहरातील मलनिःसारण परिस्थिती

उपस्थितांना वेबिनारच्या माध्यमातून संबोधित करताना मंत्री महोदयांनी या स्वच्छ सर्वेक्षणाने  नागरिकांना सहभागी करुन घेत खऱ्या अर्थाने जन आंदोलनाचे रूप घेतल्याचे नमूद केले. यावर्षी नागरिक, स्टार्ट-अप्स, नव-उद्योजक आणि स्वच्छता चॅम्पियन यांच्याकडून येणाऱ्या नव-संशोधनाला प्राधान्य देत लोकसहभागाला अधिक उंचावर नेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वसमावेशक SBM-Urban (स्वच्छ भारत मिशन- शहरी भाग) MIS पोर्टलचे उद्घाटन हा या कार्यक्रमाचा महत्वाचा भाग होता. वाढत्या लोकसहभागाचे यथायोग्य मुल्यमापन, त्यातून होणारे फायदे आणि त्याद्वारे या कार्यक्रमाला योग्य उंचीवर नेणे, यात डिजिटल नवनिर्माणाची अतिशय मदत झाली आहे. असंख्य डिजिटल नवनिर्माण एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणे आणि त्याद्वारे राज्ये तसेच शहरांना एकसंध आणि सरळसोप्या पद्धतीचा अनुभव देणे, यामुळे केवळ स्वच्छ भारताचेच नाही तर डिजिटल भारताचे उद्दिष्टही साध्य होईल. या आभासी स्वरूपाच्या कार्यक्रमात घरबांधणी आणि शहर नियोजन मंत्रालय आणि USAID यांच्यामधील सहभाग आणि सहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. हा करार म्हणजे भारत सरकार आणि USAID यांच्यामधील 2015 मध्ये झालेल्या WASH या कराराचाच पुढील भाग आहे. 

यामुळे कचऱ्याचे, ‘पूर्व-वर्गीकरण: घनकचरा व्यवस्थापनाची गुरुकिल्ली’ यावर झालेल्या वेबिनारमध्ये 1000हून अधिक राज्य तसेच शहरी स्थानिक संस्थांनी भाग घेतला. या कार्यशाळेत  नवी मुंबई, सुरत, खारगाव, कराड यासारख्या मार्गदर्शक ठरणाऱ्या शहरातील ‘उगमापाशीच कचरावर्गीकरणाची’ प्रात्यक्षिके आणि त्याअनुषंगाने ‘वर्गीकरण, वर्गीकरण आणि वर्गीकरण’ या विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्या (CSE) अहवालाचे प्रकाशन झाले. पारंपारिक कचरा व्यवस्थापन  आणि मोकळ्या जागांवर बांधकाम साहित्याचा कचरा टाकण्यावरील उपाय, या महत्वाच्या मुद्द्यांना या सर्वेक्षणात स्थान देण्यात आले आहे.

मूळारंभ म्हणून शहरी भागातील सांडपाणी व्यवस्थापनाची परिस्थिती सुधारण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी घरबांधणी आणि शहर नियोजन मंत्रालयाने स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 या जानेवारी 2016 ला झालेल्या कार्यक्रमात 73 शहरांनी सहभाग नोंदवला. त्यांनंतर जानेवारी फेब्रुवारी 2017ला झालेल्या कार्यक्रमात 434 शहरांमध्ये स्पर्धा होती. स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 हा 4203 शहरांच्या सहभागाने जागतिक पातळीवरील सर्वात मोठी स्वच्छता मोहिम ठरली. त्यानंतरच्या स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 ने 4237 शहरांचाच सहभाग नाही, तर एक उदाहरण ठरलेला डिजीटल सर्वे 28 दिवसांच्या विक्रमी कालावधील पूर्ण केला. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ने आता वेग घेत 1.87 कोटी जनांचा अभूतपूर्व सहभाग नोंदवला आहे. यापुढे एक पाउल टाकत शहरांच्या शाश्वत सद्दयस्थितीचा आढावा घेत मंत्रालयाने मागील वर्षी स्वच्छ सर्वेक्षण लीग ही कल्पना आणली. त्यानुसार शहरांतील स्वच्छतेचा दर तीन महिन्यांनी, वर्षातून तीनदा आढावा घेणे आणि त्याला अंतिम स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या  25% महत्व देणे या बाबी स्वाकारण्यात आल्या. 

स्वच्छ भारत मिशन –शहरे (SBM-U) या 2014ला सुरू केलेल्या कार्यक्रमाने सांडपाणी व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापन या दोन्ही क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. 4324 शहरी स्थानिक प्रभाग हागणदारीमुक्त (4204 प्रमाणित  हागणदारीमुक्त) , 1306  शहरे (प्रमाणित हागणदारीमुक्त+), 489 शहरे (प्रमाणित हागणदारीमुक्त++) म्हणून प्रमाणित घोषित झाली आहेत. त्याशिवाय 66 लाख घरातले संडास आणि 6 लाख गट-सार्वजनिक संडास बांधून झाले आहेत वा त्यापैकी काहींचे बांधकाम सुरू आहे. 2900 हून अधिक शहरातील 59,900 संडास गुगल मॅपवर लाईव केले गेले आहेत. सांडपाणी व्यवस्थापन क्षेत्रात 96% वॉर्डमध्ये 100% डोअर टू डोअर कलेक्शन तर 66% घरांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. कचरामुक्त शहरे या स्टार मूल्यांकनात 6 शहरे पंचतारांकित, 86 त्रितारांकित तर 64 एकतारांकित आहेत. 

स्वच्छ सर्वेक्षणाने संबधितांबरोबर नागरिकांचेही लक्ष वेधून घेतले. दर वर्षी लोकसहभागात होणारी वाढ हे दाखवते की आपल्या शहरातील स्वच्छतेसाठी नागरिकांनी स्वतःहून पुढाकार घेतला आहे. आपण नागरिकांना देत असलेल्या सेवेत सुधारणा करणे, स्वच्छता राखणे, शहरे रहाण्यायोग्य ठेवणे, या बाबतीत शहरे आणि महानगरांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण झालीय ती या सर्वेक्षणामुळे. स्वच्छ सर्वेक्षण याने आज स्वच्छता ही प्रेरणादायी, आणि अभिमानास्पद गोष्ट बनवली आहे. त्यासाठी सर्व झटतात आणि त्याची आस बाळगतात. सर्वेक्षणाच्या पहिल्या भागात म्हैसूरने भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून गौरव प्राप्त केला, तर सलग तीन वर्षे (2017, 2018, 2019) हा बहुमान इंदूरने मिळवला. स्वच्छ सर्वेक्षण 2020चा निकाल लवकरच मंत्रालयाकडून घोषित होईल.

माहिती व्यवस्थापन आणि क्षमता बांधणी हे मंत्रालयासमोरचे मुख्य मुद्दे आहेत. ही उद्दिष्टे लक्षात घेऊन मंत्रालयाने केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संस्थेने तयार केलेली ‘अडवायजरी ऑन ऑन-साईट अँड ऑफ-साईट स्युएज मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस' आणि 'सेग्रिगेटेड कलेक्शन अँड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट' हे दोन प्रकाशने प्रकाशित केली. राज्ये आणि शहरांना ऑन-साईट आणि ऑफ-साईट सांडपाणी प्रक्रिया तंत्रासाठी उपयुक्त आहे. तर दुसरे वर्गीकृत घनकचरा जमा करणे, त्याचे व्यवस्थापन, त्यातील केस स्टडीज आणि वेगवेगळ्या शहरी स्थानिक संस्थांचे योगदान याबद्दल आहे. 

* * *

S.Pophale/V.Sahajrao/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com