‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ’ (ਐੱਨਐੱਨਬੀਪੀ – ANBP) ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 16. ਮਈ, 2020 ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ (7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਵੰਡਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ/ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ (NFSA) ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।

ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ/ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਕੁੱਲ 80 ਕਰੋੜ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 10%) ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਮਾਸਿਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

8 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਯਾਵਾਨ ਤੇ ਉਦਾਰ–ਚਿੱਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਉਂਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 2.13 ਕਰੋੜ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਛਤ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ – ਜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਦੋ–ਤਰਫ਼ਾ ਆਵਾਗਮਨ, ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਖਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਪੇਖ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ/ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ (NFSA) ਦੇ 127.64 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ, ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ, ਓਡਬਲਿਊਐੱਸ, ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਇ (OMSS, OWS, PMGKAY) ਆਦਿ ਤਹਿਤ 157.33 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ (24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਚਾਗਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਭਾਵ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ) ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਾਗਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ–ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰ–ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਗਏ 8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ/ਵੰਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2.8 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2.13 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ 2.8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸਲ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 76% ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 6.4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ 8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵੰਡ ਦਾ 80% ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਅੱਜ (2 ਜੁਲਾਈ, 2020) ਕੁੱਲ 1.73 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ,30 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਐੱਮਐੱਸ