ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय

आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत, 8 कोटी स्थलांतरित मजुरांचे (अन्नसुरक्षा योजनेच्या 80 कोटी लाभार्थ्यांपैकी 10 टक्के)उद्दिष्ट निश्चित; अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत, दरमहा 10 टक्के दराने, 4 लाख मेट्रिक टन धान्याचे मोफत वितरण

रेशन कार्ड नसलेल्या लोकांना रेशनचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे होती, योजनेचे लाभार्थी स्थलांतारीत मजूर त्यांच्या मूळ राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशात पोहोचले असून त्यांना अन्नसुरक्षा/राज्य सरकारी अन्नवाटप योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित

स्थलांतरित मजुरांची ओळख पटवण्याच्या प्रक्रीयेदरम्यान, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातून आलेल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, 2.8 कोटी व्यक्तींचा लाभार्थी म्हणून अंदाज, वितरणाची अंतिम आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही

Posted On: 02 JUL 2020 9:21PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 2 जुलै 2020

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामान यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत केलेल्या आर्थिक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करतांना, अन्न आणि सार्वजानिक वितरण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणो केंद्रशासित प्रदेशांना,8 लाख मेट्रिक टन, (7 लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि 1 लाख मेट्रिक टन गहू) अन्नधान्याचे वाटप केले. कोविड-19 च्या परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या संकटात, विविध ठिकाणी अडकलेले स्थलांतरीत मजूर/कामगार आणि गरजू गरीब व्यक्ती, ज्यांना अन्नसुरक्षा योजनेचा किंवा राज्यांच्या स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही, किंवा ज्यांना या योजनेचा लाभ घेणे शक्य नाही, त्यांना मदत म्हणून हे अन्नधान्य देण्यात आले. 

ग्राहक व्यवहार, न्‍न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाकडे, देशभरातील स्थलांतरित/अडकलेल्या मजुरांचा निश्चित/अंदाजित अशी कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने, 8 कोटी स्थलांतरित असा एक ढोबळ आकडा गृहीत धरला गेला( राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या 80 कोटी लाभार्थ्यांच्या दहा टक्के)आणि त्यानुसार,(अन्नसुरक्षा योजनेच्या 10 टक्के दराने) दरमहा चार लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य समान पद्धतीने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत केले गेले. हे अन्नधान्य आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत मोफत देण्यात आले असून, त्यानुसार, स्थलांतरित/अडकलेल्या मजुरांना दरमहा-दरमाणशी 5 किलो अन्नधान्य, मे आणि जून महिन्यात मोफत देण्यात आले. 

आधीचा 8 कोटी स्थलांतरितांचा आकडा व्यापक आणि प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृतांच्या आधारावर गृहीत धरण्यात आला होता. ज्या प्रकारे, या संपूर्ण परिस्थितीचे वार्तांकन गेले, त्याचा विचार करुन, मानवता आणि करुणेच्या दृष्टीकोनातून,कोणीही उपाशी राहू नये, या सद्हेतूने जास्तीचा अंदाज धरण्यात आला. त्यानुसारच, राज्य सरकारांनाही वितरणाचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले, तसेच अतिरिक्त धान्य कोणाही गरजवंताना, ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, त्यांनाही  देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले. म्हणजेच, संकटकाळात मंत्रालयाने अन्नधान्याचे त्वरित वितरण करण्यासोबतच, राज्यांनाही परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते.

समाधानाची बाब म्हणजे, या काळात ज्यांच्यापर्यंत अन्नधान्य पुरवण्याची गरज होती, त्या सर्वांपर्यंत ते पोचले. आणि स्थलांतारीत मजुरांचा जो अंदाजे आकडा, 8 कोटी म्हणून गृहीत धरला होता, तो प्रत्यक्षात, 2.13 कोटी एवढाच निघाला. त्या काळात, आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत, ज्यांना मदत मिळणे आवश्यक होते, त्यांना मोफत अन्न मिळाले आहे. इथे हे समजून घ्यायला हवे, की 8 कोटी स्थलांतरित मजूर हा वास्तविक आकडा नाही, तर तो अंदाजे गृहीत धरलेला आकडा होता, म्हणजेच ते प्रत्यक्ष उद्दिष्ट नाही, तर अनुमानित उद्दिष्ट होते. त्याशिवाय, स्थलांतरीत मजूर आपली मायभूमी आणि कर्मभूमी असा दोन्ही प्रकारचा प्रवास त्या काळात करत असल्यामुळे, ही संख्या कायम बदलत होती. किंबहुना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना/स्वस्त धान्य योजनेच्या व्याप्तीमुळे, स्थलांतरित मजुरांची संख्या अपेक्षित संख्येपेक्षा फारच कमी होती, त्यामुळे , आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत अंदाजापेक्षा लाभार्थ्याची संख्या अंदाजित संख्येपेक्षा कमी आहे.

याशिवाय, आणखी एक वस्तुस्थिती आपण इथे लक्षात घायला हवी, अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 127.64  लाख मेट्रिक टन धान्याशिवाय, OMSS,OWS,PMGKAY अशा विविध योजनांखाली,अतिरिक्त 157.33 लाख मेट्रिक टन धान्याची मदत करण्यात आली. या अतिरिक्त अन्नाच्या पुरवठ्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात, TPDS अंतर्गत, धान्याचा पुरवठा होत आहे.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी, गरजू लोकांचा शोध घेण्याचे (म्हणजेच स्थलांतरित/अडकलेले मजूर, प्रवासात असलेले मजूर, आणि विलगीकरणात असलेल्या लोकांना राज्य सरकार,आणि संबंधित संस्था)संस्थांनी युद्धपातळीवर विशेष प्रयत्न केले. या लोकांनी आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत अन्नवाटप करतांना बहुतांश मजूर, कामगार आपल्या मातुभूमीकडे जाऊ लागले असून तिथे त्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा/राज्य शासनाच्या स्वस्त धान्य योजनेअंतर्गत धान्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच, ढोबळमानाने आकडा धरुन 8 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य दिले गेले, मात्र त्याचा संपूर्ण उपयोग/वितरण राज्याकडून होऊ शकले नसावे.

यापुढे जात, या काळात मजुरांची ओळख पटवत असतांना, राज्ये/केंदशासित प्रदेशांकडून सुरुवातीला जे आकडे दिले गेले, त्यात, 2.8 कोटी लोकांना या योजनेचे अंदाजित लाभार्थी म्हणून गृहीत धरले गेले होते.मात्र 30 जून 2020 ला मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 2.13 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. ही आकडेवारी, मूळ अंदाजित, म्हणजे  2.8 कोटी आकडेवारीच्या 76%इतकी आहे. सुरुवातीला वितरीत करण्यासाठीच्या 8 LMT धान्यापैकी, राज्यांनी आतापर्यंत 6.4  LMT धान्याची उचल घेतली आहे, जी सुरुवातीच्या अंदाजित आकड्यांच्या 80% इतकी आहे.

राज्यांनी एकूण वितरणाची अंतिम आकडेवारी 15 जुलै 2020 पर्यंत द्यावी, असे निर्देश सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत.राज्ये अद्यापही धान्याच्या वितरणाची आकडेवारी पाठवत आहेत. उदाहरणार्थ, बिहारने आजपर्यंत (2 जुलै 2020)1.73 लोकांना योजनेचा लाभ दिल्याची आकडेवारी दिली आहे. यावरून असे स्पष्ट होते, की आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या वितरणाची आकडेवारी, 30 जूनच्या अंदाजित म्हणजे 2.13 कोटींपेक्षा अधिक असू शकेल.

B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1636005) Visitor Counter : 77