नवी दिल्‍ली, 30 जून 2020

ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार), पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन, अणु ऊर्जा आणि अंतराळ मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग आज म्हणाले की,  ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियानाला बांबू व्यवसायामुळे चालना मिळू शकणार आहे. बांबू व्यवसाय केवळ भारतामध्येच नाही तर संपूर्ण उपखंडामध्ये महत्वपूर्ण ठरू शकेल, इतकी प्रचंड क्षमता या व्यवसायामध्ये आहे. डॉ. सिंग यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग माध्यमातून आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच शिलाँगच्या नॉर्थ इस्टर्न कौन्सिलचे अधिकारी सहभागी झाले होते. कोविड-19 नंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी बांबू मदतगार ठरणार तर आहेच. पण त्याचा लाभ केवळ भारतालाच होणार आहे, असे नाही, तर इतरांनाही मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘‘व्होकल फॉर लोकल’’ हा मंत्र दिला आहे. त्याचा स्वीकार केला तर अनेक लाभ होवू शकणार आहेत. बांबू उत्पादन, वस्तू निर्मिती यांच्याबाबतीत आपले सरकार अतिशय संवेदनशील आहे. दि.16एप्रिल,2020 पासून देशातल्या अतिशय मर्यादित क्षेत्रामध्ये टाळेबंदी शिथील करण्यात आली होती, त्यामध्ये बांबूसंबंधित उपक्रम नियमांच्या अधीन राहून सुरू करण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली होती. त्यामुळे यंदा योग्य वेळी बांबू लागवड होवू शकली, असेही सिंग यांनी यावेळी सांगितले.  

कोरोना महामारीसारख्या संकटकाळातही ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाने आपले 100 टक्के कामकाज पूर्ण करण्याचे लक्ष्य साध्य केले, याबद्दल डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी समाधान व्यक्त केले. भारतामध्ये महामारीचा प्रकोप होण्यापूर्वीच आपल्या कामाचे 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करणारे ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय हे कदाचित पहिलेच मंत्रालय आहे, असेही सिंग म्हणाले. वित्त वर्ष 2019 -2020 मध्ये खर्चासाठी दिलेल्या निधीचा 100टक्के विनियोग या मंत्रालयाने केला आहे. त्यामुळे कोविड-19 महामारीच्या काळातही ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पायाभूत विकासाची कामे पूर्ण होण्यासाठी मदत झाली. याबद्दल सतात्याने प्रयत्न करीत असलेल्या मंत्रालयातल्या सर्व टिमचे त्यांनी अभिनंदन केले. अनेक कामे पूर्ण करताना विविध केंद्रीय मंत्रालये, विभाग आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता असते. काही कामांसाठी केंद्रीय मंत्रालयांनाही हस्तक्षेप करावा लागतो. परंतु एकूण मोदी सरकारने ईशान्येकडील राज्यांच्या विकास कामांना प्राध्यान्य दिल्यामुळे अशी समन्वयाने करावयाची कामेही वेगाने पार पाडली, याबद्दल सिंग यांनी सर्वांचे कौतुक केले.  कोरोना संकटाच्या काळामध्ये बहुतेक सर्व उपक्रम आॅनलाईन पद्धतीने राबवले जात आहेत. अधिकारी वर्गाला विनाखंड दूरसंचार सेवा उपलब्ध असणे अतिशय महत्वाचे आहे. हे लक्षात घेवून दूरसंचार विभागाने ईशान्य भागात अखंड अतिवेगवान ‘नेट’ सेवा पुरवावी, अशी विनंती संबंधित मंत्री, अधिकारी वर्गाला करण्यात आली होती. या विभागाने ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाशी सातत्याने समन्वय साधून निरंतर वेगवान इंटरनेट सेवा बहाल केली, त्यामुळे या राज्यांच्या विकास कामांमध्ये कोणताही अडथळा आला नाही, असेही जितेंद्र सिंग यांनी नमूद केले.  

उत्तर पूर्व विकास वित्तीय महामंडळाने स्थानिक प्रतिभावंतांच्या कलागुणांना चालना देण्यासाठी अतिशय अभिनव पद्धतीने स्टार्ट अप्स प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली आहे, त्याचेही सिंग यांनी कौतुक केले. या राज्यातल्या संभाव्य उद्योजकांना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्राअंतर्गत गुंतवणुकीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याचा लाभ देशांतर्गत व्यापारासाठी होणार आहे, तसेच या वस्तूंची निर्यातही करणे शक्य होणार आहे. यावेळी डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी सीमा रस्ते संघटनेचे महा संचालक लेफ्टनंट जनरल हरपाल सिंग आणि इतर वरिष्ठ अधिका-यांशीही चर्चा केली. ईशान्येकडील राज्यांना सीमाविषयक येणा-या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने ही चर्चा करण्यात आली. 

या बैठकीमध्ये ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयाचे सचिव डॉ. इंद्रजितसिंग, विशेष सचिव इंदिवर पांड्ये, एनईसीचे सचिव मोसेस के चलाई आणि विभागातले इतर वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. 

* * * 

B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com